लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : जळगाव जिल्ह्यासाठी ३७५ कोटींच्या विकास निधीची घोषणा करण्यात आली होती. सुरुवातीला कोरोनाच्या काळात पैसे कमी मिळाले होते. मात्र नंतर जिल्हा नियोजन विभागाकडे हे पैसे पूर्ण मिळाले आहे. त्यानुसार कार्यवाहीदेखील सुरू आहे. सध्या १८ जानेवारीपर्यंत आचार संहिता असल्याने निधीला मार्चअखेर मंजुरीचा प्रश्न कायम आहे.
जळगाव जिल्ह्यातील १५ तालुक्यांना विविध विकासकामांसाठी राज्य शासनाने ३७५ कोटींचा निधी दिला होता. त्यानुसार सुरुवातीला कोरोनाच्या काळात ६२ कोटी रुपये निधी कोरोनाच्या कामांसाठी खर्च करण्यात आला होता. नंतर उरलेले पैसे राज्य शासनाने जिल्हा प्रशासनाला पाठविले आहे. त्यानुसार हा निधी जिल्हा प्रशासनाला मिळाला आहे.
सुरुवातीला प्रशासकीय मंजुरीचे अधिकार जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आले नव्हते. मात्र आता हे अधिकार जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आले आहे. हे अधिकार मिळाल्यानंतर ग्रामपंचायत निवडणुकीची आचार संहिता सुरू झाली. त्यामुळे अजून १८ जानेवारीपर्यंत जिल्हा प्रशासनाला प्रशासकीय मंजुरी देता येणार नाही.
जिल्हा परिषदेच्या विविध विकासकामांसाठी हा निधी खर्च होऊ शकतो. मात्र त्यासाठी मार्च २०२१पर्यंत या विकासकामांना मंजुरी मिळणे गरजेचे आहे. त्यानंतर सुमारे वर्षभर हा निधी वापरता येतो.
३७५ कोटी २०२०-२१साठी घोषणा
३७५ कोटी प्रत्यक्ष मिळालेला निधी
निधीला मंजुरी मिळणार का हीच समस्या
या आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीपासून कोविड-१९ महामारीमुळे सर्वत्र टाळेबंदी होती. कोरोनाचा जोर नंतर वाढतच असल्याने राज्य शासनाने कोणत्याही नव्या प्रशासकीय कामांना मंजुरी न देण्याचे आदेश दिले होते. नंतर राज्य शासनाने ही बंदी उठवली होती. त्यानुसार जिल्ह्यातील विकासकामांना वेग मिळाला, मात्र लगेचच ग्रामपंचायत निवडणुकीची आचार संहिता सुरू झाली ही आचार संहिता १८ जानेवारीपर्यंत कायम आहे. त्यामुळे नंतर मिळालेल्या अडीच महिन्यांत कोणत्या कामांना मंजुरी मिळेल? असा प्रश्न आहे.