तत्कालीन शिक्षणाधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई

माहिती आयुक्तांचा आदेश : उपशिक्षणाधिकाऱ्यांना ५ हजार दंड

अमळनेर : गेल्या पाच वर्षांपासून माहिती अधिकारांतर्गत माहिती दिली नाही म्हणून तत्कालीन उपशिक्षणाधिकाºयांना ५ हजार रुपये दंड व अपिलीय अधिकाºयांनी सुनावणी घेऊन निर्णय निर्गमित केले नाही म्हणून तत्कालीन माध्यमिक शिक्षणाधिकाºयांवर शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित केल्याचे आदेश नाशिक खंडपीठाचे राज्य माहिती आयुक्त के.एल.बिष्णोई यांनी दिले आहेत.
धार येथील शाळेच्या अपंग युनिटबाबत माधव दंगल पाटील यांनी माहिती अधिकार अंतर्गत जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडे २०१४ मध्ये अर्ज दाखल केला होता. मात्र तत्कालीन जनमाहिती अधिकारी तथा उपशिक्षणाधिकारी अरुण पाटील यांनी माहिती न देता शास्तीविषयक खुलासा सादर करण्यासाठी राज्य माहिती आयोगाकडे गैरहजर राहिले होते. तसेच माहिती अधिकार अधिनियमातील कलम ७ (१) नुसार विहित मुदतीत माहितीदेखील दिली नाही. त्यामुळे राज्य माहिती आयोगाचे नाशिक खंडपीठाचे आयुक्त के.एल.बिष्णोई यांनी तत्कालीन जनमाहिती अधिकारी तथा उपशिक्षणाधिकारी अरुण पाटील यांच्याविरुद्ध माहिती अधिकार कायदा कलम २० (१) नुसार ५ हजार रुपयांचा दंड आकारला आहे. ही रक्कम त्यांच्या दोन महिन्यांच्या वेतनातून कपात करून महिती अधिकार या लेखाशीर्षखाली जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच तत्कालीन अपिलीय अधिकारी तथा माध्यमिक शिक्षणाधिकारी व सध्या लातूर शिक्षण मंडळाचे विभागीय सचिव शशिकांत हिंगोणेकर यांच्यावर अपिलाची सुनावणी घेऊन निर्णय निर्गमित केल्याचे दिसून येत नाही. म्हणून त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करण्यात येत आहे, असे आदेश बिष्णोई यांनी दिले आहेत.