अमळनेर : रोजगार हमी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या दोन विंधन विहिरींमधील १५० मीटर अंतराची जाचक व त्रासदायक अट रद्द करण्यात यावी अशी मागणी अमळनेर मतदारसंघाचे आमदार अनिल पाटील यांनी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत रोहयो मंत्री संदीपान भुमरे यांच्याकडे केली.
भूजलावर आधारित लघु सिंचन योजनेच्या विकासासाठी १९७२ च्या दरम्यान राज्य सरकारने भूजल सर्वेक्षण व विकास संस्था (जीएसडीए) स्थापन करण्यात आलेली आहे.याद्वारे मागील शासन नियमानुसार दोन विंधन विहिरींमध्ये १५० मीटर एवढे अंतर असणे आवश्यक आहे अशी जाचक व त्रासदायक अट शेतकऱ्यांना घातली गेलेली आहे. खरंतर अंतराची असलेली अट सरकारने काढूनच टाकावी यासाठी अनिल पाटील यांनी आपली भूमिका मांडली.
गोरगरीब शेतकऱ्यांना सरकारच्या नियमानुसार या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ दिला गेला पाहिजे ज्यामुळे शेतीत प्रगती साधता येईल. अंतराची अट लावताना संबंधित विभागाने पिण्याचा पाण्याचा स्रोत कायमस्वरूपी टिकला पाहिजे हे ध्येय डोळ्यासमोर ठेवून हा निर्णय घेतलेला असेल मात्र विभागाने शेतीला व शेतीच्या प्रगतीला समोर ठेवून हा निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.महत्त्वाचं म्हणजे अनुदानाच्या विहिरी ज्या ठिकाणी दिल्या जातात त्याच ठिकाणी अंतराचा हा नियम लावला गेला आहे; मात्र एखादा सधन शेतकरी आपल्या मोठ्या क्षेत्रात कितीही विहिरी खोदू शकतो यामुळे कुठेतरी दुजाभाव होतोय व गरीब शेतकरी गरीबच राहतोय हे थांबले पाहिजे यासाठी विभागाने पुढाकार घेऊन नवीन शासन आदेश द्यावेत अशी सूचना आमदार अनिल पाटील यांनी संबंधित विभागाला केली.
अडचणी दूर कराव्यात
यामध्ये तांत्रिक अडचणी दूर करून संबंधित जलसंपदा, जलसंधारण,रोहयो,कृषि,सामाजिक वनीकरण तसेच शासनाच्या ज्या विभागांकडून पाणी अडवा व पाणी जिरवा अशा योजना राबविल्या जातात त्या सर्व अधिकाऱ्यांना सोबत घेऊन त्यांची कमिटी तयार करून एक बैठक आयोजित करावी जेणेकरून पाणी अडवलं गेलं पाहिजे त्याचा निचरा देखील झाला पाहिजे यामुळे विहिरींची पाणी पातळी वाढवून शेतकऱ्यांना कसा उपयोग होईल याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत.
जीएसडीएचा दाखला न मिळाल्यामुळे उत्तर महाराष्ट्रातील अशा अनेक सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना अंतराच्या अटीमुळे लाभ मिळत नाहीये यावर सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन रोहयो मंत्री संदीपान भुमरे यांनी यावेळी दिले.
फोटो