अन्नधान्य नियमनमुक्ती परवानगी द्यावी...

कोणत्याही बाजार समित्यांमध्ये मार्केट फी हा एक चर्चेचा आणि तेवढाच महत्वाचा विषय आहे. बाजार समित्यासांसाठी अन्नधान्य नियमनमुक्तीस परवानगी करण्यास व्यापाऱ्यांना परवानगी द्यावी, यासाठी मध्यंतरी चर्चा सुरु होती. विधानसभेत याविषयी विधेयकही आणण्यात आले होते. केंद्र शासनाचाही असाच प्रयत्न आहे. मात्र मुंबई आणि पुण्याच्या लोकांच्या दबावामुळे या विधेयकावर पुढे काही एक हालचाल होऊ शकली नाही. राज्य सरकारने हा शेतकरी हिताचा हा निर्णय घ्यावा. मध्यंतरी यात सुधारणा करण्याचे राज्य सरकारचे प्रयत्न होते. या आधी चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे पणन खाते होते. अन्नधान्य नियमनमुक्तीविषयी निर्णय घेतला होता. नंतर पाटील यांच्या जागी सुभाष देशमुख आले. त्यांनी विधानसभेत हा ठराव आणला. आता तो विधानपरिषदेत पारित व्हावा, अशी अपेक्षा आहे. कारण यामुळे शेतकऱ्यांचा मोठा फायदा होणार आहे. शेतमालाची वाहतूक आणि हमाली वाचणार आहे. यामुळे शेतकरी त्यांचा माल बाहेर अथवा शेतातही विकू शकतो. शेतकºयांची मार्केट फी वाचणार आहे. बाजार समित्यांमध्ये व्यापारी प्रतिनिधीही असतात. त्यांना सभापतीपदाची संधी मिळत नाही, यासाठी कायद्यात आवश्यक ते बदल केल्यास व्यापारी प्रतिनिधींनाही संधी मिळू शकते. आपण स्वत: गेल्या २१ वर्षापासून व्यापारी संचालक आहोत. शेतकरी प्रतिनिधींना संधी मिळते तशी आम्हालाही मिळावी. शेतकरी प्रतिनिधींचा निर्णय इथेही लागू करावा.
- शशी बियाणी, व्यापारी प्रतिनिधी, बाजार समिती.