उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाला २० कोटी मंजुर; पायाभूत, शैक्षणिक विकासाच्या होणार सुविधा 

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 18, 2024 22:36 IST2024-02-18T22:35:51+5:302024-02-18T22:36:05+5:30

याचे थेट प्रक्षेपण विद्यापीठाच्या सर्व घटकांसाठी केले जाणार आहे.

20 crore sanctioned to North Maharashtra University; Infrastructural, educational development facilities | उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाला २० कोटी मंजुर; पायाभूत, शैक्षणिक विकासाच्या होणार सुविधा 

उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाला २० कोटी मंजुर; पायाभूत, शैक्षणिक विकासाच्या होणार सुविधा 

भूषण श्रीखंडे -

जळगाव : प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा) अंतर्गत कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाला पायाभूत व शैक्षणिक विकासासाठी २० कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. दरम्यान, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियानाच्या अनुषंगाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते मंगळवार, दि. २० रोजी व्हिडीओ कॉन्फरसिंगद्वारे डिजिटल लाँचिंग केले जाणार आहे. याचे थेट प्रक्षेपण विद्यापीठाच्या सर्व घटकांसाठी केले जाणार आहे.

रुसा योजनेचे आता प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियानात रूपांतर करण्यात आले असून, देशभरातील उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्थांना बळकटी प्राप्त व्हावी यासाठी या योजनेअंतर्गत १२,९३६.१० कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. देशभरातील २६ विद्यापीठांना प्रत्येकी १०० कोटी, तर ५२ विद्यापीठांना प्रत्येकी २० कोटी रुपये जाहीर करण्यात आले आहेत. यामध्ये कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाला २० कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत.

विद्यापीठात या होणार सुविधा
केंद्राकडून मिळालेल्या निधीतून अत्याधुनिक साधन, सुविधा बांधकामासाठी ९.२८ कोटी, माहिती तंत्रज्ञान सुविधा नूतनीकरण यात तंत्रज्ञान सुविधा, सेमिनार हॉल, ऑनलाइन परीक्षा केंद्र, ई-कंटेंटसाठी स्टुडिओ, दिव्यांगांसाठी अनुकूल सुविधा यासाठी ३.३५ कोटी, उपकरणांसाठी ५.६५ कोटी, कौशल्य विकास, समुपदेशन केंद्र, विद्यार्थ्यांसाठी संवेदना जनजागृती कार्यक्रम, कौशल्य कार्यक्रम, स्पर्धा परीक्षा व मार्गदर्शन केंद्रासाठी १.७० कोटी, असा एकूण २० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव या योजनेसाठी विद्यापीठाने दिला होता. हा प्रस्ताव मंजूर झाला असून, यामुळे विद्यापीठाच्या शैक्षणिक विकासाला गती मिळणार आहे.
 

Web Title: 20 crore sanctioned to North Maharashtra University; Infrastructural, educational development facilities