रोजगार हमी योजनेतील वैयक्तिक कामांची मर्यादा अखेर ७ लाख रुपयांपर्यंत वाढविली
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 13, 2025 09:10 IST2025-11-13T09:09:42+5:302025-11-13T09:10:42+5:30
Jalana News: केंद्र सरकारने रोजगार हमी योजनेतील (मनरेगा) वैयक्तिक कामांवरील आर्थिक मर्यादा २ लाखांवरून वाढवून थेट ७ लाख रुपये केली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, लवकरच नरेगा सॉफ्टवेअरमध्ये हे नवीन पोर्टल लागू होणार आहे.
रोजगार हमी योजनेतील वैयक्तिक कामांची मर्यादा अखेर ७ लाख रुपयांपर्यंत वाढविली
- गणेश पंडित
केदारखेडा (जि. जालना) - केंद्र सरकारने रोजगार हमी योजनेतील (मनरेगा) वैयक्तिक कामांवरील आर्थिक मर्यादा २ लाखांवरून वाढवून थेट ७ लाख रुपये केली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, लवकरच नरेगा सॉफ्टवेअरमध्ये हे नवीन पोर्टल लागू होणार आहे. याबाबत ‘लोकमत’ने ३ नोव्हेंबर रोजी ‘रोहयोतील अडथळ्यांमुळे शेतकरी सापडला संकटात’ आणि ९ नोव्हेंबर रोजी ‘मनरेगा योजनेतील दोन लाखांची मर्यादा, राज्यात १० लाख ८९ हजार कामांवर गंडांतर’ या आशयाखाली वृत्त प्रकाशित केले होते. त्यांची दखल घेत प्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील विहिरी, शेततळे व जमीन विकास आदी कामांवर केंद्र सरकारने दोन लाखांची मर्यादा घातली होती.
११ लाख कामांना अडथळा
२ लाखांच्या मर्यादेमुळे २०२४-२५ आणि २०२५-२६ या वर्षांतील सुमारे १,७५,६९२ शेतकऱ्यांच्या १० लाख ८९ हजार कामांवर प्रशासकीय अडथळा निर्माण झाला होता. राज्य सरकार विहिरीसाठी पाच लाखांपर्यंत अनुदान देत असताना केंद्राच्या दोन लाखाच्या मर्यादेमुळे कामे प्रलंबित राहिली होती.
ही मर्यादा केवळ महाराष्ट्रासाठी नव्हे, तर संपूर्ण देशासाठी लागू होती. राज्य सरकारच्या प्रस्तावानुसार आता ७ लाख मर्यादेपर्यंतची मंजुरी मिळाली असून, ही नवीन मर्यादा लवकरच नरेगा सॉफ्टवेअरमध्ये लागू होणार आहे.
- डॉ. भरत बास्टेवाड, राज्य आयुक्त, मनरेगा, नागपूर.
मनरेगा कामांची मर्यादा वाढवून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला असला तरी प्रशासन वारंवार अडथळे निर्माण करते. या अन्यायकारक निर्णयांविरोधात आम्ही जनहित याचिका दाखल करणार आहोत.
- नारायण लोखंडे, सामाजिक कार्यकर्ता.
ग्रामीण विकास मंत्रालयाने घेतली तातडीने दखल
रोहयो राज्य आयुक्त डॉ. भरत बास्टेवाड यांनी ३० सप्टेंबर रोजी राज्य सचिवांना प्रस्ताव पाठवून ही मर्यादा सात लाखांपर्यंत वाढविण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर राज्याने केंद्राकडे शिफारस केली होती. त्यानुसार केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाने ८ नोव्हेंबर रोजी ही मर्यादा हटवून सात लाख रुपयांपर्यंत मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे राज्यातील ५.६९ लाख प्रगतिपथावरील कामांना गती मिळाली आहे.