मराठवाड्यातील मराठ्यांच्या आरक्षणाचा विषय वेगळा; मनोज जरांगे यांनी केला उलगडा

सुप्रिम कोर्टातील आरक्षणाचा विषय नाही, कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची मागणी : मनोज जरांगे

जालना / वडीगोद्री : सुप्रिम कोर्टातील आरक्षणाविषयीची आमची मागणी नाही. सुप्रिम कोर्टात गायकवाड आयोगाने दिलेले आरक्षण आहे. मराठा समाजाचा शेती हा मूळ व्यवसाय आहे. त्यामुळे मराठवाड्यासह अखंड महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र द्यावे, ५० टक्क्याच्या आतील आरक्षण द्यावे अशी मागणी आहे. तसे पुरावे शासनाच्या हाती लागले असून, शासनाकडून त्याबाबतचा जीआर आज निघेल, असा विश्वास मनोज जरांगे यांनी व्यक्त केला.

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मनोज जरांगे यांच्यात सोमवारी सकाळी झालेल्या चर्चेदरम्यान कोणता संवाद झाला याबाबतची माहिती देण्यासाठी ते माध्यमांशी बोलत होते. मराठवाडा हा एक वर्षानंतर अखंड महाराष्ट्रात सहभागी झाला. आम्ही हैद्राबाद संस्थानमध्ये असताना आरक्षण होते. आम्हाला ते आरक्षण लागू केलं नाही. राज ठाकरे यांनी आरक्षण मिळणार नाही. राजकीय मंडळी झुलवित ठेवणार आहेत, अशी भूमिका मांडली. परंतु, ते जे बोलत होते ते सुप्रिम कोर्टातील आरक्षणाच्या विषयावर बोलत होते. तो विषय आमचा नाही. आमच्यातील चर्चेदरम्यान राज ठाकरे यांच्या लक्षात आमची मागणी आली आहे.

आज शासनाने जी समिती सदस्यांची बैठक घेतली त्यात जालना जिल्ह्यातील काही तालुक्यात मराठा कुणबी हे पुरावे सापडले आहेत. त्यामुळे काल गिरीश महाजन जसे म्हणाले होते की आम्हाला जीआर काढण्यासाठी आधार पाहिजे. आता शासनाला आधार मिळाला आहे. त्यामुळे आता अखंड महाराष्ट्रातील मराठा समाज बांधवांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याबाबतचा जीआर शासन काढेल, असा आमचा विश्वास आहे. राज ठाकरे यांनाही ही बाब पटली असून, तज्ज्ञांचा सल्ला घेवून, अभ्यास करून ते या विषयावर मुख्यमंत्र्यांशी बोलणार आहेत. आम्ही मराठा आरक्षणासाठी जो मुद्दा सांगितला होता, त्यावर राज ठाकरे यांनी सकारात्मक भूमिका घेतल्याचेही जरांगे यांनी सांगितले.