शेतकऱ्याला वाढीव मोबदला न दिल्याने कार्यकारी अभियंत्यांची खुर्ची जप्त

न्यायालयाच्या आदेशाने जालना येथील लघु पाटबंधारे विभागातील कार्यकारी अभियंत्यांच्या कार्यालयात कारवाई

जालना : साठवण तलावात जमीन गेलेल्या शेतकऱ्याला वाढीव मोबदला न दिल्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाने जालना येथील लघु पाटबंधारे विभागातील कार्यकारी अभियंत्यांच्या खुर्चीसह संगणक, सीपीओ, प्रिंटर मशीन जप्त करण्यात आली आहे. ही कारवाई मंगळवारी करण्यात आली आहे.

अंबड तालुक्यातील नालेवाडी येथील विक्रम खेडकर यांची टाका येथील गट क्रमांक ५५ क्षेत्रातील १ हेक्टर २९ आर जमीन ही शासनाने २००० साली साठवण तलावासाठी संपादित केली होती. त्यांना अत्यल्प मोबादला देण्यात आला होता. वाढीव मोबदला मिळविण्यासाठी भूमी संपादन अधिनियम १८ अन्वये सदर प्रकरण ॲड. आर.जे. बनकर, ॲड. राम गव्हाणे यांच्यामार्फत २००५ साली न्यायालयात दाखल करण्यात आले होते. जवळपास २७ लाख ३६ हजार ७७४ व अतिरिक्त व्याजासह दावा दाखल केला होता. जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी अंबड व लघु पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंत्यांना न्यायालयाने वाढीव मोबदला देण्याचे आदेश दिले होते; परंतु त्यांनी अद्यापपर्यंत कोणताही मोबदला दिला नाही. वेळोवेळी समन्स, जप्तीचे वाॅरंट काढूनही त्यांनी पैसे भरण्यास नकार दिला. यामुळे दिवाणी न्यायाधीश एस.पी. पैठणकर यांनी सदर संपत्ती जप्त करण्याचा आदेश काढला आहे. त्यानुसार मंगळवारी लघु पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांची खुर्ची जप्त करण्यात आली आहे.

...हे साहित्य केले जप्त
३०० खुर्च्या, ५० टेबल, १० संगणक, १०० फॅन, ५ कूलर, २५ कपाट, ५ चारचाकी वाहने न्यायालयाने जप्त करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार कार्यकारी अभियंत्यांची खुर्ची, संगणक ६, सीपीओ ५, प्रिंटर ५, असे साहित्य जप्त करण्यात आले आहे. ही कारवाई ॲड. राम गव्हाणे, डी.ई. चांदोडे, आर.एच. वाकडे, आर.जी. शेरे यांनी केली आहे.

मोबदला देण्यास नकार 
न्यायालयाने वाढीव मोबदला देण्याचे आदेश संबंधित विभागाला दिले होते. त्यानुसार त्यांच्याकडे वाढीव मोबदल्याची मागणी करण्यात आली होती; परंतु त्यांनी मोबदला देण्यास नकार दिला. त्यामुळे ही कारवाई केली आहे. आम्ही पाच वेळा जप्त करण्यासाठी गेलो होतो. त्यावेळी अधिकारी तेथे नव्हते.
-ॲड. आर.जे. बनकर,

निधीची मागणी केली आहे 
खुर्ची जप्तीची जी कारवाई झाली आहे. ती बरोबर आहे. आम्ही मोबदला देण्यासाठी वरिष्ठ स्तरावर निधीची मागणी केली आहे.
-रोहित देशमुख, कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग