"मुख्यमंत्री उद्या आरक्षणावर विधानसभेत उत्तर देणार"; जरांगेंनी सांगितली 'अंतर की बात'

तत्पूर्वी माध्यमांशी बोलताना त्यांनी महाराष्ट्रात ५४ लाख कुणबी नोंदी सापडल्याची माहिती दिली.

जालना - मराठा समाजाला सरसकट ओबीसीतून कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे, या मागणीसाठी उपोषणकर्ते मनोज जरांगे यांच्याकडून शासनाला २४ डिसेंबरची डेडलाईन देण्यात आली आहे. मागणी मान्य न झाल्यास पुढील आंदोलनाची दिशा काय असावी यावर चर्चा करण्यासाठी आज अंतरवाली सराटी (ता.अंबड) येथे मराठा समाज बांधवांच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. समाज बांधवांशी संवाद साधून मनोज जरांगे पाटील आंदोलनाची पुढील भूमिका जाहीर केली. जरांगे यांनी आंदोलनाची दिशा ठरवण्यापूर्वी उपस्थित मराठ समाजाला विचारुनच निर्णय घेतला. त्यानुसार, आता २३ डिसेंबर रोजी पुढील घोषणा होणार आहे. 

तत्पूर्वी माध्यमांशी बोलताना त्यांनी महाराष्ट्रात ५४ लाख कुणबी नोंदी सापडल्याची माहिती दिली. तसेच, ओबीसीतूनच आम्हाला मराठा आरक्षण मिळतंय, असेही म्हटले. त्यानंतर, आजच्या बैठकीत मराठा आंदोलनाची पुढील दिशा २३ तारखेच्या बैठकीत ठरवण्यात येईल, अशी घोषणा जरांगे पाटील यांनी केली. कारण, उद्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेमराठा आरक्षणावर सभागृहात उत्तर देणार आहेत. दरम्यान, आजच्या बैठकीत, जरांगे यांनी अंतरवालीत जमलेल्या मराठा बांधवांना हात उंचावून तुमचं मत देण्याचं आवाहन केलं होतं. त्यास, होsss म्हणत सर्वांनी पाठिंबा दिला. 

ही लढाई बुद्धीने, युक्तीने आणि ताकदीने लढाईची आहे आणि जिंकायची आहे. त्याचं म्हणणं होतं, आम्हाला १ महिना द्या, पण त्यांच्याकडे अद्यापही ४ दिवस आहेत. त्यामुळे, आपण १ महिना वाढवून देण्याची त्यांची मागणी मान्य केली नाही. बांधवांनो ही वैऱ्याची रात्र आहे, आता आपल्याला जागं राहायचं आहे. मुख्यमंत्री उद्या म्हणजेच १८ डिसेंबर रोजी विधानसभा सभागृहात मराठा आरक्षणावर उत्तर देणार आहेत. त्यामुळे, आज आपण जो निर्णय जाहीर करणार होतो, तो आजऐवजी २३ डिसेंबर रोजी जाहीर करू, असे म्हणत जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाची दिशा पुढील आठवड्यात जाहीर होणार असल्याचे स्पष्ट केले. 

५४ लाख नोंदी सापडल्या

आम्हाला जे करायचंय ते परफेक्ट करायचं आहे. आम्हाला दमायचं नाही, कारण हा शेवटचा लढा आहे. केवळ पळायचं म्हणून पळायचं नाही. आम्ही करोडोंच्या संख्येनं आंदोलन करू, कारण आमची संख्याच तेवढी आहे. आमची संख्याच या राज्यात ५० ते ५५ टक्के आहे. आमच्या लेकरांना देणार आहेत, म्हटल्यावर आम्ही घराघरातून ताकदीने येणार आहोत, असेही जरांगे पाटील यांनी म्हटले. राज्यात ५४ लाख नोंदी सापडल्या, ज्या गेल्या ७० वर्षात सापडल्या नाहीत. हे मराठ्यांचं यश आहे. आता आम्ही कायद्याच्या चौकटीत बसलो आहोत. त्यामुळे, आम्ही ओबीसी आरक्षणात बसल्यामुळे सरकारचा सूर बदलला आहे. सरकारला आम्ही दिलेला वेळ पुरसा आहे, त्यांच्याकडे आणखी ८ दिवस  आहेत. त्यामुळे, त्यांनी आम्हाला लिहून दिलेला कागद पुन्हा वाचला तर वेळ वाढवून द्यायची गरजच पडणार नाही, असे म्हणत मनोज जरांगे यांनी मराठा आरक्षण व आंदोलनाबद्दलची भूमिका स्पष्ट केली.