जालना : कराच्या वसुलीसाठी सर्वसामान्यांना हैराण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनाच नगर पालिकेच्या मालमत्तांचा पत्ता नसल्याचा आरोप बुधवारी झालेल्या पालिकेच्या सभेत नगरसेवकांनी केला. अनेकजण पालिकेचा कर बुडवित असून, अशांकडून कराची सक्तीने वसुली करावी, अशी आग्रही मागणीही नगरसेवकांनी लावून धरली होती. या अर्थसंकल्पीय सभेत सन २०२० - २१च्या शिलकी अर्थसंकल्पास एकमताने मंजुरी देण्यात आली.
शहरातील टाऊनहॉल परिसरातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सभागृहात नगराध्यक्षा संगीता गोरंट्यल यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी अर्थसंकल्पीय सभा पार पडली. सभेच्या प्रारंभी नगरसेवक महावीर ढक्का यांनी पालिका आणि गुत्तेदारांमध्ये वादातीत असलेल्या गाळ्यांचा प्रश्न उपस्थित केला. शिवाय न्यायालयात सुरू असलेली प्रकरणे तातडीने निकाली काढून पालिकेच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी गाळेधारकांकडून भाडे वसूल करण्याची मागणी केली. तसेच शहरातील विविध भगात असलेल्या व्यापारी संकुलांबाबत प्रश्न उपस्थित करीत कर विभागाचे अधिकारी कर वसूल करीत नसल्याचा अरोप ढक्का यांच्यासह इतर नगरसेवकांनी केला. विशेषत: शहरातील विविध भागातील पालिकेच्या मालमत्तेची विचारणा केल्यानंतर अधिकाऱ्यांकडून माहिती नाही, असे उत्तर देण्यात आले. त्यावर अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे कोट्यवधी रुपयांचा कर, गाळेभाडे बुडत असल्याचाही आरोप करण्यात आला. यावेळी मुख्याधिकरी नितीन नार्वेकर यांनी शहरातील कर न लागणाऱ्या मालमत्तांचे सर्वेक्षण करून संबंधितांकडून कर वसूल केला जाईल, असे आश्वासन दिले. तसेच महिनाभरात हे सर्वेक्षण पूर्ण करणार असल्याचेही ते म्हणाले. तसेच शहरातील बंद असलेले सीसीटीव्ही कॅमेरे सुरू करण्याचा प्रश्न यावेळी उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावर सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांसाठी पोलीस प्रशासनाला निधी आला आहे. पोलीस प्रशासन योग्य पध्दतीने शहरातील विविध भागात सीसीटीव्ही लावणार असल्याचे मुख्याधिकारी नितीन नार्वेकर यांनी सांगितले. यावेळी मांडण्यात आलेल्या ३९९ कोटी ३३ लाख १३ हजार ५०० रुपयांच्या शिलकी अंदाजपत्रकास उपस्थितांनी मंजुरी दिली. राष्ट्रगीताने सभेची सांगता करण्यात आली.
रस्त्यावरील खड्डे बुजवा
शहरातील रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. दुरूस्तीसाठी केवळ ६० लाखाची तरतूद करण्यात आली आहे. यावर आक्षेप घेत नगरसेवक विष्णू पाचफुले यांनी रस्ते दुरूस्तीसाठी वाढीव निधी ठेवण्याची मागणी केली. तसेच विविध भागातील रस्त्यांची दुरूस्ती करावी, असेही ते म्हणाले. शिवाय अनेकांना बांधकाम परवाने मिळालेले नाहीत. बांधकाम परवाने नसल्याने घरकुलांची कामे थांबली असून, ते परवाने त्वरित देण्याची मागणी पाचफुले यांनी केली. शिवाय शासन निर्णयानुसार गुंठेवारी प्रस्ताव मार्गी लावावेत, अशी मागणीही पाचफुले यांनी केली.
डिजिटल फलकावरूनही गोंधळ
शहरातील विविध भागात डिजिटल फलक लावण्यासाठी ज्या एजन्सीसोबत करार केले आहेत ते एजन्सीधारक पालिकेला कमी कर भरतात आणि बाहेर मोठ्या प्रमाणावर बॅनर लावून पालिकेचा कर बुडवित असल्याची तक्रार यावेळी करण्यात आली. संबंधित एजन्सीधारकांचे नवीन करार करावेत, तिप्पट शुल्क आकारणी करावी, डिजिटलवर नंबरींग द्यावी, अशी आग्रही मागणीही यावेळी करण्यात आली.