जालन्यात शेतकरी अनुदान घोटाळाप्रकरणी आणखी ५ तहसीलदार, ५ नायब तहसीलदारांना नोटीस

घोटाळ्यातील कृषी सहायक व ग्रामसेवक देखील रडारवर आले आहेत. त्यांच्यावर देखील येत्या काही दिवसांत कारवाई होण्याची शक्यता आहे.

जालना : शेतकरी अनुदान वाटप घोटाळा उघड झाल्यानंतर ८९ कर्मचारी प्राथमिक चौकशीत दोषी आढळले आहेत. यात तलाठी, ग्रामसेवक व कृषी सहायकांचा समावेश आहे. यानंतर प्रशासनाकडून १० तलाठ्यांचे निलंबन करण्यात आलेले आहे. घोटाळ्याप्रकरणी अधिकाऱ्यांवर देखील कारवाई करण्यात येईल, असे संकेत पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी नियोजन समितीच्या बैठकीवेळी दिले होते. यानंतर अंबड व घनसावंगी तालुक्यातील आजी माजी पाच तहसीलदार व पाच नायब तहसीलदारांना नोटीस बजावण्यात आलेली आहे. यातील दोन अधिकाऱ्यांनी प्रशासनाकडे खुलासे सादर केलेले आहेत. घोटाळ्यातील कृषी सहायक व ग्रामसेवक देखील रडारवर आले आहेत. त्यांच्यावर देखील येत्या काही दिवसांत कारवाई होण्याची शक्यता आहे.

२०२२ पासून शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्ती अनुदान वाटप करण्यात आले आहे. मात्र, अनुदान वाटपात घोटाळा झाल्याच्या तक्रारी प्रशासनास प्राप्त झाल्या होत्या. याप्रकरणी लोकप्रतिनिधींनी चौकशीची मागणी केल्यानंतर प्रशासनाने तीन सदस्यी चौकशी समिती नेमून अनुदान वाटपाची चौकशी सुरू केली होती. चौकशी समितीचा अहवाल सादर झाल्यानंतर अनुदानाची रक्कम तलाठी, ग्रामसेवक व कृषी सहायकांनी संगमत करून हडप केल्याचे उघड झाले होते.

दहा तलाठ्यांचे निलंबन
अनुदान घोटाळ्यात ८९ कर्मचाऱ्यांचा सहभाग असल्याचे उघड झाले होते. यानंतर प्रशासनाने दोषी आढळलेल्या तलाठ्यांना नोटीस पाठवून खुलासे मागितले होते. समाधानकाकर खुलासे नसल्यामुळे प्रशासनाने दहा तलाठ्यांना निलंबित केले होते. यानंतर उर्वरित तलाठ्यांच्या निलंबनाची कारवाई प्रशासनाकडून सुरू आहे. मंगळवारी आणखी काही तलाठ्यांचे निलंबन होण्याची शक्यता आहे.

अधिकारी रडारवर
अनुदान वाटप घोटाळा उघड झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. परंतु, ज्या अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीत अनुदान लाटण्यात आले त्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येत नव्हती. मात्र, जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी अधिकाऱ्यांवर देखील कारवाई होणार असल्याचे जाहीर केल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने दहा अधिकाऱ्यांना नोटीस पाठवून खुलासे मागितले आहेत. यात पाच तहसीलदार व पाच नायब तहसीलदारांचा समावेश आहे. अंबड-घनसावंगी तालुक्यातील सध्या कार्यरत असलेले, तसेच यापूर्वीच्या १० अधिकाऱ्यांना नोटीस पाठविण्यात आलेली आहे. समाधानकारक खुलासे नसल्यास त्यांच्यावर देखील कारवाई प्रस्तावित करण्यात येणार आहे.