हैदराबाद गॅजेट टिकवणे सरकारची जबाबदारी, अन्यथा सरकारला सुट्टी नाही; मनोज जरांगेंचा इशारा

“बंजारा समाजाच्या नोंदी हैदराबाद गॅजेटमध्ये असतील, तर त्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळायलाच हवा.”

वडीगोद्री(जालना)- मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी बंजारा समाजाला एसटी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यास पाठिंबा दर्शवला आहे. “बंजारा समाज हा मेहनती, शांतताप्रिय असून तो गावाशी घट्ट जोडलेला आहे. त्यांच्या जर नोंदी असतील, तर गरीबांच्या लेकराला न्याय मिळायलाच हवा,” असे मत त्यांनी सोमवारी अंतरवाली सराटी येथे माध्यमांशी संवाद साधताना व्यक्त केले.

बंजारा समाज मेहनती व शांतताप्रिय

जरांगे पाटील म्हणाले, “बंजारा समाज हा गावाशी निगडित राहणारा, मेहनती व शांतताप्रिय समाज आहे. ते हसत-खेळत तांड्यांवर राहतात, ऊसतोडणी, शेती, मजुरी करून उदरनिर्वाह करतात. कधी कोणाच्या अध्यात-मध्यात नसतात, विनाकारण विरोध करत नाहीत. जर त्यांच्या नोंदी हैदराबाद गॅजेटमध्ये असतील, तर त्या गरीब लोकांना आरक्षणाचा लाभ मिळायलाच हवा.”

त्यांनी पुढे सांगितले की, “गाव आणि तांडा यांचे समीकरण कायमच मजबूत राहिले आहे. मराठा आणि बंजारा हे गावपातळीवर एकत्र आहेत. काही दिवसांची नाराजी आली तरी ती दूर होते. गावातील लोकं एकत्र जेवतात, हसतात-खेळतात, आणि त्याच ऐक्यावर मराठा समाज नेहमी उभा राहील. गरीब OBC ही मान्य करतात की, मराठ्यांच्या नोंदी जर गॅजेटमध्ये आहेत, तर त्यांना आरक्षण मिळायला हवे. सातारा संस्थान आणि बॉम्बे गव्हर्नमेंटच्या गॅजेटमध्ये असलेल्या नोंदी मान्य कराव्यात. गावपातळीवर यामुळे खेळीमेळीचे वातावरण कायम राहील आणि समाजांमध्ये तणाव निर्माण होणार नाही.”

पवारांच्या वक्तव्याला प्रत्युत्तर

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी काही जिल्ह्यांमध्ये सामाजिक कटुता वाढल्याचे विधान केले होते. त्यांनी सांगितले होते की, “वंजारी समाजाच्या दुकानात मराठा जात नाही आणि मराठ्यांच्या दुकानात वान्जारी समाज जात नाही.” यावर प्रत्युत्तर देताना जरांगे म्हणाले, “आम्हाला गावपातळीवर अशी परिस्थिती दिसली नाही. चार-दोन टवाळखोर सोडले तर बाकी समाज एकमेकांत एकवटलेला आहे. राजकारणाला कटुता दिसते, पण गावात माणसांना प्रेम आणि एकोपा दिसतो.”

सरकारला इशारा

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अलिकडेच स्पष्ट केले होते की, कुणबी नोंदी असलेल्यांनाच प्रमाणपत्र मिळेल. यावर जरांगे म्हणाले, “हे खरं आहे. पण हैदराबाद गॅजेटमधील कुणबी नोंदींचे काय? त्या आधारावर मराठ्यांना आरक्षण द्यावे लागेल. अन्यथा सरकारला सुट्टी मिळणार नाही. हैदराबाद गॅजेट टिकवणे सरकारची जबाबदारी आहे. आम्ही लढून मिळवलंय. आता ते टिकवणे, वकील उभे करणे, सुनावणी घेणे हे सरकारने करावे. गॅजेटला काही झाले, तर १९९४ चा जीआरही एका झटक्यात रद्द होईल. त्यामुळे सरकारने या प्रश्नाला प्राधान्य द्यावे.”