सरकारची डोकेदुखी वाढणार: जरांगे पाटलांकडून मोठी घोषणा, असं असेल नवे आंदोलन

राज्य सरकारला इशारा देत मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलनाची पुढची दिशाही जाहीर केली आहे.

Manoj Jarange Patil ( Marathi News ) : राज्य सरकारने विशेष अधिवेशन घेऊन मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्याचे विधेयक मंजूर केलं असलं तरी जोपर्यंत कुणबी नोंदींबाबत काढलेल्या अधिसूचनेची अंमलबजावणी होत नाही, तोपर्यंत माघार घेणार नाही, अशी भूमिका मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी घेतली आहे. सरकारला इशारा देत जरांगे पाटील यांनी आंदोलनाची पुढची दिशाही जाहीर केली आहे. "२४ फेब्रवारी रोजी सकाळी साडेदहा वाजता आपआपल्या गावात रास्तारोको आंदोलन सुरू करायचे. सगेसोयरे अधिसूचनेची अंमलबजावणी करा, असं निवेदन पोलीस आणि महसूल प्रशासनाला निवेदन द्यायचे. अधिकाऱ्यांच्याच हातात हे निवेदन द्यायचे. २५ फेब्रुवारीलाही असाच रास्तारोको करून अधिकाऱ्यांना निवेदन द्यायचं. जोपर्यंत सगेसोयरे अधिसूचनेची अंमलबजावणी होत नाही, तोपर्यंत रोज असे आंदोलन करायचं," असं आवाहन जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला केलं आहे.

आंदोलनाची पुढील दिशा स्पष्ट करताना जरांगे पाटील म्हणाले की, "आमदार, खासदारांना आपल्या दारात येऊन द्यायचे नाही. कारण आमचा एक समाजबांधव एका आमदाराच्या दारात जाऊन सयेसोयरे अधिसूचनेची अंमलबाजवणी करण्याची मागणी करत होता. मात्र त्या तरुणाला आमदाराने दारात बसून दिले नाही. त्यामुळे आपणही आता लोकप्रतिनिधींना आपल्या दारातून जाऊन द्यायचे नाही. आपल्या शेतातूनही राजकीय नेत्यांना जाऊ द्यायचं नाही." प्रचाराला आलेल्या गाड्या अडवून आपल्या गोठ्यात न्यायच्या आणि निवडणूक झाल्यानंतर द्यायच्या, असंही आवाहन त्यांनी केलं आहे. "सरकारने २४ ते २९ फेब्रुवारीपर्यंत सगेसोयरे अधिसूचनेची अंमलबजावणी केली नाही तर मराठा समाजातील सर्व वृद्ध व्यक्तींनीही आमरण उपोषण करायचं. यातील एकाच्याही जीवाला बरं-वाईट झालं तर जबाबदारी सरकारची असेल," असा इशाराही जरांगे पाटलांनी दिला आहे.

दरम्यान, आम्हाला आदर्श आचारसंहितेचं पालन करायचं आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मिटेपर्यंत निवडणुका घेऊ नका, असं आवाहनही मनोज जरांगे पाटील यांनी निवडणूक आयोगाला केलं आहे.

काय आहे जरांगेंची भूमिका?

"सरकारने ‘सगेसोयऱ्यां’च्या कायद्याला बगल देऊन १० टक्के आरक्षणाचा कायदा केला आहे. हा कायदा करण्याची कोणीच मागणी केलेली नसताना हे पाऊल उचलले, हे आम्हाला मान्य नाही. २०१८ मध्ये अशाप्रकारेच मराठा आरक्षण निवडणूक जवळ आल्यावर दिले होते. त्याचा फायदा त्यांना झाला होता. पण आता समाजाच्या लक्षात आलंय. त्यावेळी दिलेले आरक्षण रद्द झाले. आता तेच आरक्षण पुन्हा दिले, आता हा प्रयोग लोकांच्या लक्षात आला आहे. पहिल्यांदा समाज फसला, आरक्षण मिळाले म्हणून मते दिली होती. त्यामुळे समाजाला सगेसोयरेसह दोन्ही आरक्षण द्यावे," अशी मागणी त्यांनी केली आहे.