जालना : जिल्ह्यात होऊ घातलेल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या निर्मितीसाठी असलेली पब्लिक प्रायव्हेट प्रार्टनरशिप (पी.पी.पी) अट आमदार कैलास गोरंट्याल यांच्या पाठपुराव्यामुळे रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापनेचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
जिल्ह्यात वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू व्हावे, यासाठी आमदार गोरंट्याल यांनी पाठपुरावा केला होता. शासनाने याची दखल घेऊन वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या सर्वेक्षणासाठी पथक पाठविले होते. या पथकाने कुंभेफळ शिवारातील (सूतगिरणी) जागेची पाहणी करून तत्वता: मान्यता देण्याचा निर्णय केला होता. राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री ना. अमित देशमुख यांनी जालना येथील या जागेचा पाहणी दौरा केला होता; परंतु शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी पब्लिक प्रायव्हेट कंपनी (पी.पी.पी) अट असल्यामुळे या महाविद्यालयाच्या निर्मितीसाठी अडचण निर्माण झाली होती. आमदार गोरंट्याल यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे सदरील अट रद्द करून जालना येथे महाविद्यालयाची निर्मिती करावी, अशी आग्रहाची मागणी केली होती. त्यानुसार मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पी.पी.पी. अट रद्द केली आहे.
३१६ खाटांचे रुग्णालय
नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयामध्ये राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाच्या मानकांप्रमाणे आरोग्य विभागाच्या अखत्यारीत २३६ खाटांचे जिल्हा सामान्य रुग्णालय, ६० खाटांचे महिला रुग्णालय, आणि २० खाटांचे क्षय रुग्णालय असे एकूण ३१६ खाटांचे रुग्णालय वैद्यकीय शिक्षण विभागास वापरास उपलब्ध करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.