कृषीमंत्र्यांनी बैठकीतच उघडकीस आणला बनावट सातबारा; जालन्यातील सिंचन घोटाळ्याची स्वतंत्र पथकामार्फत चौकशी

शासनाची अनुदान तत्त्वावर ठिबक आणि तुषार संच बसविण्यासाठी विशेष योजना

ठळक मुद्दे धक्कादायक बाबींवर  ‘लोकमत’ने टाकला होता प्रकाश बनावट सातबाऱ्याचा पर्दाफाश

जालना : गेल्या काही वर्षांपासून जालना जिल्ह्यात ठिबक तसेच तुषार सिंचनाचे संच बसविण्याच्या प्रकरणांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता असल्याच्या मुद्द्यावरून या सर्व प्रकरणाची स्वतंत्र पथकामार्फत चौकशी केली जाणार असल्याची माहिती कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी शुक्रवारी रात्री पत्रकार परिषदेत दिली.

नानासाहेब देशमुख कृषी संजीवनी योजना (पोकरा), पंतप्रधान सिंचन योजना याअंतर्गत कमीतकमी पाण्याचा वापर करून शेतकऱ्यांना जास्तीचे उत्पादन मिळावे, यासाठी अनुदान तत्त्वावर ठिबक आणि तुषार संच बसविण्यासाठी विशेष योजना आहे. या योजनेत जिल्ह्यात अनेक शेतकऱ्यांनी थेट आपल्याकडे संपर्क साधून तक्रारी केल्या. याबाबत ‘लोकमत’मधूनही वृत्त प्रसारित करण्यात आले होते. याचीच दखल घेत कृषिमंत्री भुसे यांनी कृषी अधीक्षक कार्यालयात चार तास बैठक घेतली. यामध्ये अनेक  धक्कादायक  बाबी समोर आल्याचे त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना सांगितले. 

दरम्यान, कृषी अधीक्षक  कार्यालयात चार तास आढावा बैठक घेतली. यामध्ये अनेक ठिकाणी बनावट सातबारा तयार करून अनुदान लाटल्याचे दिसून आले. तसेच ठिबक सिंचनाच्या उत्पादक कंपन्या ४५ असून, जिल्ह्यात डीलर तसेच सबडीलर यांना केलेल्या पुरवठ्यापेक्षा जास्तीचे ठिबक आणि तुषार सिंच बसविल्याचे प्रथम दर्शनी दिसून आले. या सर्व गंभीर प्रकरणांची स्थानिक पातळीवर चौकशी सुरू असून, यात १२ वितरकांचे परवाने रद्द करण्यात आले असून, ३२ वितरकांना नोटीस बजावल्या आहेत, तर पाच ठिबक सिंचनाचे संच उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना नोटीस बजावली असून, पाच अधिकाऱ्यांकडूनही खुलासा मागविला आहे. १ हजार १७२ प्रकरणांमध्ये उलट तपासणी करण्यात येत असल्याचेही  सांगितले. तीन ते पाच वर्षांतील प्रकरणांची चौकशी समिती तपास करेल, असे निर्देश कृषी सचिव एकनाथ डवले तसेच कृषी आयुक्तांना दिल्याचे भुसे म्हणाले. यावेळी माजी मंत्री अर्जुन खोतकर, जिल्हाप्रमुख भास्कर अंबेकर, माजी. आ. संतोष सांबरे आदींची उपस्थिती होती.

बनावट सातबाऱ्याचा पर्दाफाश
कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी बैठक सुरू असतानाच भोकरदन तालुक्यातील गट क्रमांक ३४७ चा सातबारा काढण्याचे निर्देश दिले. यावेळी ऑनलाईन काढलेल्या सातबाऱ्यावर दगडाबाई कोरडे यांचे नाव होते, तर अनुदानासाठी दिलेल्या सातबाऱ्यावर भावसार यांचे आडनाव असल्याचे उघड झाले. यामुळे मोठी खळबळ उडाली.