आठवीपर्यंत वर्ग असलेल्या शाळांच्या अनुदानात वाढ

समग्र शिक्षा अभियानातंर्गत सन २०१९-२० च्या वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजपत्रक प्रकल्प मान्यता मंडळाच्यावतीने संयुक्त शाळा अनुदान उपक्रमास मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यानुसार आठवीपर्यंत वर्ग असलेल्या शाळांना वाढीव अनुदान देण्यात आले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : समग्र शिक्षा अभियानातंर्गत सन २०१९-२० च्या वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजपत्रक प्रकल्प मान्यता मंडळाच्यावतीने संयुक्त शाळा अनुदान उपक्रमास मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यानुसार आठवीपर्यंत वर्ग असलेल्या शाळांना वाढीव अनुदान देण्यात आले आहे.
समग्र शिक्षा अभियानातंर्गत शासकीय प्राथमिक शाळांना अनुदान देण्यात येते. यावर्षी शासनाने या अनुदानात बदल करुन शाळेच्या पंटसंख्येच्या निकषानुसार अनुदान देण्याचे ठरवले असून, ८ वीपर्यंत वर्ग असलेल्या शाळांना हे अनुदान देण्यात येणार आहे. प्रकल्प मान्यता मंडळाच्या बैठकीत अनुदानात वाढ करण्यात आली आहे. हे अनुदान शासकीय आदिवासी विकास विभागाकडून चालणाऱ्या आश्रमशाळा, समाजकल्याण विभागाकडून चालविलेल्या शाळा, विद्यानिकेत तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या शाळांसाठी आहे.
शाळा व्यवस्थापन समितीने शाळांची गरज लक्षात घेऊन, सदर शाळा अनुदानाचा उपयोग करावा. संयुक्त शाळा अनुदानाचा विनियोग या शाळेतील नादुरुस्त असलेल्या लाईट, पंखे, खिडक्या, शाळेचे मैदान दुरुस्त करणे तसेच खेळाचे साहित्य दुरुस्ती, विज्ञान प्रयोगशाळा साहित्य खरेदी, विजेचे बिल, इंटरनेट, पाण्याची सुविधा, वार्षिक देखभाल, शाळा इमारत दुरुस्ती, शौचालय दुरुस्ती व इतर भौतिक सुविधा सुव्यवस्थित ठेवण्यासाठी करावा, असेही पत्रात सांगण्यात आले आहे. दरम्यान, या बाबत उपशिक्षणाधिकारी बाळासाहेब खरात यांच्याशी संपर्क केला असता, त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.
भारत सरकारच्या स्वच्छताविषयक मोहिमेच्या अनुषंगाने ‘स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय’ या कामी शौचालयाची स्वच्छता व शौचालयासाठी पाण्याची व्यवस्था करणे इत्यादी बाबीसाठी या अनुदानाचा उपयोग करावा. तसेच अनुदानाचा दहा टक्के निधी हा स्वच्छेतेसाठी खर्च करणे बंधनकारक असल्याचे सांगण्यात आले आहे.