रोजगार हमी योजनेतील अडथळ्यांमुळे शेतकरी संकटात; मनरेगाच्या कामांवर निधीची मर्यादा

सर्वच कामांना २ लाखांपेक्षा अधिक रकमेचे अंदाजपत्रक दाखल करता येईना

- गणेश पंडीत
केदारखेडा (जालना) : राज्यातील महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील (मनरेगा) कामे ठप्प झाली आहेत. विहीर, गोठा बांधकामासह इतर कामांवर प्रशासकीय अडथळ्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. पूर्वी प्रत्येक विहिरीसाठी राज्य सरकार पाच लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मंजूर करत होते. या अनुदानाच्या ६० टक्के रक्कम अकुशल लाभार्थ्यांच्या खात्यावर तर, ४० टक्के कुशल शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केली जात होती. मात्र, केंद्र सरकारने दोन लाखांपेक्षा जास्त अनुदानावर बंदी घातल्याने मनरेगामधील कामांवर मोठा गोंधळ निर्माण झाला आहे. त्यामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव दोन महिन्यांपासून पंचायत समिती स्तरावर प्रलंबित आहेत.

सिंचन विहीर योजनेसाठी दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त निधी मंजूर न होणे, जुने पाच लाख रुपये मंजुरीचे काम आणि चालू कुशल बिले थकविण्यात आल्यामुळे शेतकऱ्यांचा त्रास वाढला आहे. वृक्ष लागवड, बांबू लागवड, गायगोठा, सिंचन विहीर या सर्व कामांमध्ये दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त अंदाजपत्रक दाखल होण्यास अडथळा येत आहे.

अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांच्या खरडून गेलेल्या जमिनीसाठी मंत्रिमंडळांने हेक्टरी तीन लाख रुपयांची मदत मनरेगाच्या माध्यमातून करण्याचे सांगितले, परंतु संगणक प्रणालीतील तांत्रिक मर्यादेमुळे निधी काढणे शक्य होत नाही. या गंभीर तांत्रिक त्रुटीमुळे मराठवाडा, विदर्भातील शेतकरी मोठ्या अडचणीत सापडले आहेत. केंद्र व राज्य सरकारमधील नियम व तांत्रिक त्रुटीमुळे शेतकऱ्यांच्या मनरेगा कामांवर मोठा परिणाम झाला असून, तत्काळ उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी होत आहे.

शेतकरी आर्थिक संकटात
राज्यातील गंभीर प्रश्न तत्काळ मार्गी लावावा, अन्यथा या समस्येमुळे राज्यात मोठा उद्रेक होऊन जनता सरकारच्या विरोधात जाऊ शकते. शेतकऱ्यांची कामे पूर्ण असूनही कुशल बिले प्रलंबित असल्यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे.
- नारायण लोखंडे, सामाजिक कार्यकर्ता, भोकरदन.

लवकरच मान्यता मिळेल
केंद्र सरकारने बिलांसाठी २ लाख रुपयांची मर्यादा ठरवली आहे, जी संपूर्ण भारतात लागू आहे. काही राज्यांनी ३ ते ५ लाख रुपयांपर्यंत प्रस्ताव पाठविले आहेत. परंतु, आम्ही ७ लाखांच्या मंजुरीसाठी प्रस्ताव सादर केला असून, त्याला आठ ते दहा दिवसांत मान्यता मिळेल.
- डॉ. भरत बास्टेवाड, राज्य आयुक्त मनरेगा, नागपूर.