खळबळजनक! जालना जिल्हा परिषदेत एक कोटींच्या कामांना बनावट प्रशासकीय मान्यता

जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागाशी संबंधित खळबळजनक प्रकार

जालना : एकीकडे शासकीय अनुदान वाटपातील घोटाळ्याने जालना जिल्हा चर्चेत असताना आता जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागांतर्गत तब्बल एक कोटी रुपयांच्या कामाच्या बनावट प्रशासकीय मान्यता घेतल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून करण्यात आली असून, गुन्हाही दाखल करण्यात येणार आहे. हा प्रकार कोणी केला याचा तपास सुरू असून, वरिष्ठांच्या सूचनेनुसार चौकशी समिती गठीत केली जाणार असल्याचे प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिरीष बनसोडे यांनी माध्यमाशी बोलताना सांगितले.

चार दिवसांपूर्वी काही नागरिक जिल्हा परिषद समाजकल्याण अंतर्गत देण्यात आलेल्या प्रमा (प्रशासकीय मान्यता) घेऊन कार्यालयात आले होते. अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्त्यांचा विकास करणे या योजनेच्या सन २०२४-२५ वर्षाच्या बनावट प्रशासकीय मान्यता असल्याचे दिसून आले. त्या प्रमा या डिसेंबर २०२४ मध्ये दिल्याचे दिसून येत आहे. समाजकल्याण अंतर्गत कामांच्या मंजुरी या ऑक्टोबर २०२४ मध्ये झालेल्या आहेत. त्याशिवाय ज्या एक कोटी रुपये कामांच्या प्रमा समोर आलेल्या आहेत, त्याचा जावक क्रमांकही जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागातील नोंदीशी जुळत नाही. बनावट जावक क्रमांक टाकून कामे करत शासकीय रकमेचा अपहार करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे प्राथमिक चौकशीत समोर आले आहे. हा प्रकार समोर आल्यानंतर समाजकल्याण अधिकाऱ्यांना गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्याशिवाय पंचायत समितीस्तरावर चौकशी केली असता, त्या प्रमानुसार कामे झालेली नसल्याचे समोर आले आहे.

कोणत्या गावातील कामांचा समावेश
बनावट तयार करण्यात आलेल्या प्रशासकीय मान्यतेत प्रत्येकी दहा लाख रुपयांची कामे आहेत. त्यात रामनगर, खरपुडी, खानेपुरी, साळेगाव खारे, रोहनवाडी, सोमनाथ जळगाव या गावांतील कामांचा समावेश असल्याचे समोर आले आहे.

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती
बनावट प्रमा (प्रशासकीय मान्यता) तयार करून शासकीय निधीचा अपहार करण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसत आहे. कागदपत्रांच्या पडताळणीत प्रमावर उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची बनावट सही केली असून, अक्षरांमध्येही तफावत आहे. त्यामुळे या प्रकाराची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी व्हावी, यासाठी आपण अहवाल देणार असल्याचे प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिरीष बनसोडे यांनी सांगितले.