अंतरवालीतील ओबीसी उपोषणकर्ते आणि मंत्री सावे यांच्यात चर्चा, आश्वासनानंतर आंदोलन स्थगित

ओबीसी उपसमितीचे सदस्य अतुल सावे यांच्या आश्वासनानंतर पाचव्या दिवशी उपोषण स्थगित

- पवन पवार
वडीगोद्री ( जालना) : मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देऊ नये या मागणीसाठी अंतरवाली सराटीमध्ये मागील पाच दिवसापासून ओबीसी बांधवांचे आमरण उपोषण सुरू होते. ओबीसी उपसमितीचे सदस्य आणि मंत्री अतुल सावे यांनी फोनकरून आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलकांनी उपोषण स्थगित केल्याचे जाहीर केले. त्यानंतर उपविभागीय अधिकारी उमाकांत पारधी व तहसीलदार विजय चव्हाण यांच्या हस्ते बाबासाहेब बटुळे, बाळासाहेब दखणे, विठ्ठल तळेकर, श्रीहरी निर्मल आसाराम डोंगरे यांनी पाणी पिले. 

पुढील आठवड्यात मंगळवारी मुंबई येथे ओबीसी उपसमितीची बैठक ठेवण्यात आली आहे. त्या ठिकाणी उपोषणकर्ते, आंदोलक यांना आमंत्रित करण्यात आले आहे. त्यांना मागण्यासंदर्भात आश्वस्त करू असे सांगण्यात आले. जर मंगळवारी सकारात्मक निर्णय झाला नाही तर पुढील परिणामास उपसमिती जबाबदार असेल, असा इशारा ओबीसी आंदोलकांनी उपोषण स्थगित करण्यादरम्यान दिला.

जरांगेंनी मराठा जात संपवली
एकीकडे फडवणीस साहेब म्हणतात, आम्ही ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावला नाही. तर एकीकडे जरांगे पाटील म्हणतात, आम्ही ओबीसीत आहोत. सरकार मूर्खात कोणाला काढतय हे तरी सांगा? सप्टेंबर २ व ३ तारखेला काढलेला जीआर हा शब्द रचना बदलून सगळे सोयरेचाच आहे. जरांगे यांनी हजारो वर्षाचा मराठा जातीचा इतिहास नामशेष केला आहे. आता मराठा म्हणून कोणीच नाही राहिलेलं, अशी खोचक टीका आंदोलक विठ्ठल तळेकर यांनी केली. तसेच मराठा उपसमितीचे अध्यक्ष विखे पाटील जरांगे यांना भेटण्यास हॉस्पिटलमध्ये जाऊन बसत आहेत. तेथे जरांगे पाटील सूचना देतायत अन् विखे पाटील क्लार्क सारखे लिहून घेतात. जरांगे पाटील यांनी सांगितलेला निर्णय विखे पाटील यांना मान्य करावा लागतो, असा आरोपही तळेकर यांनी विखे पाटील यांच्यावर केला.

.. तर मुंबईत धडकू
मंगळवारी उपसमितीसमोर मागण्या मांडू. समितीचा निर्णय आम्हाला आश्वस्त करणारा नसेल तर आम्ही पुन्हा आंतरवालीत येऊ. जर सरकारला मुंबईची भाषा कळत असेल तर आम्ही मुंबईलाही जाऊ, असा इशाराही आंदोलक तळेकर यांनी दिला आहे.

काय होत्या मागण्या?
- जालना, बीड जाळपोळ प्रकरणी एसआयटीचा अहवाल सरकारने जाहीर करावा 
- सप्टेंबर २ व ३ तारखेला काढलेले जीआर रद्द करावेत
- ५८ लाख दिलेले कुणबी प्रमाणपत्र त्वरित रद्द करावे
- निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समिती रद्द करा
- मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देऊ नये 
- सरकारने ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावू नये 
अशा मागण्या आंदोलकांनी केल्या होत्या.