'३९ वर्षे निष्ठा ठेवूनही पक्षात विचारले जात नाही'; उद्धवसेनेला झटका, जालना जिल्हाप्रमुख शिंदेसेनेत
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 13, 2025 13:47 IST2025-11-13T13:44:59+5:302025-11-13T13:47:08+5:30
छत्रपती संभाजीनगरमधून जालन्यातील शिवसेना चालविली जात आहे.

'३९ वर्षे निष्ठा ठेवूनही पक्षात विचारले जात नाही'; उद्धवसेनेला झटका, जालना जिल्हाप्रमुख शिंदेसेनेत
जालना : मागील ३९ वर्षे शिवसेनेचे निष्ठेने काम केले. वेळोवेळी केलेल्या मागण्यांकडे वरिष्ठांनी दुर्लक्ष केले. तरी पक्ष सोडला नाही. परंतु, गत काही महिन्यांपासून पक्षीय कामकाज छत्रपती संभाजीनगरमधून चालत आहे. सर्वच निर्णय तेथून होत असतील तर आम्ही इथं काय कामाचे ? अशी व्यथा शिवसेना उबाठाचे जिल्हाप्रमुख भास्कर अंबेकर यांनी बुधवारी व्यक्त केली. बदललेले पक्षीय वातावरण पाहूनच आपण शिंदे शिवसेनेत जाण्याचा निर्णय घेतल्याचेही ते म्हणाले.
१९९० मध्ये मागणी करूनही विधानसभेसाठी संधी मिळाली नाही. २००४ मध्ये मी नगराध्यक्ष असताना उमेदवारी मिळाली. परंतु, दोन दिवसांनी माझी उमेदवारी कापण्यात आली. २००९ मध्ये अर्जुन खोतकर घनसावंगीत गेल्याने एक दिवस राहिलेला असताना उमेदवार नाही म्हणून मला उमेदवारी दिली. तरी ५८ हजार मते घेतली. नंतर संघटन बांधणी केली. परंतु, २०१४ मध्ये उमेदवारी नाकारली. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना गोदावरी खोरे महामंडळावर माझी नियुक्ती केली. तीन महिन्यांनी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले आणि माझेच महामंडळ बरखास्त करून टाकले.
मुंबईतून बैठकीसाठी जिल्ह्यात येणारे नेतेही पदाधिकारी, शिवसैनिकांना बोलताना योग्य भाषा वापरत नाहीत. आज पक्षप्रमुखांचा दौरा असेल तर आम्हाला माहिती दिली जात नाही. नव्हे छत्रपती संभाजीनगरमधून जालन्यातील शिवसेना चालविली जात आहे. छगन भुजबळ यांनी १९९१ मध्ये पक्ष सोडला, त्यावेळी ते मराठवाड्याची जबाबदारी देणार होते. परंतु, मी पक्ष सोडला नाही. २०१४ मध्ये भाजपने जालन्यातून उमेदवारी देऊ केली होती. परंतु, आपण ती नाकारली. इतकी पक्षनिष्ठा ठेवूनही आज आपल्याला विचारले जात नाही. त्यामुळे आपण शिंदेसेनेत जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. शहराचा विकास हा आपला ध्यास असून, सत्तेच्या माध्यमातून तो आपण करू शकतो, हा विश्वास असल्याचेही अंबेकर म्हणाले.
पाणीपुरवठा योजना माझ्या कार्यकाळातील
जालना जायकवाडी पाणीपुरवठा योजनेचे श्रेय घेण्याची स्पर्धा वेळोवेळी पहावयास मिळते. परंतु, ती योजना राबविण्याचा ठराव मी नगराध्यक्ष असताना घेतला. सर्वे करून अहवाल पाठविला आणि माझ्याच कार्यकाळात त्या योजनेला मंजुरी मिळाली. अध्यक्षपदाच्या शेवटच्या वेळी २३० कोटींचे टेंडर मी काढू शकलो असतो. परंतु, विनाकारण आरोप आणि चर्चा होतील म्हणून आपण तो निर्णय घेतला नाही, असेही आंबेकर म्हणाले.