'आरक्षण बचाव'ची मागणी, मराठा आंदोलनाचे केंद्रबिंदू अंतरवाली सराटीत ओबीसींचे उपोषण

'५८ लाख कुणबी प्रमाणपत्रे रद्द करा' ही प्रमुख मागणी; मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाला प्रत्युत्तर म्हणून ओबीसी बांधवांनी अंतरवाली सराटीत उपोषण सुरू केले आहे. ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावण्याची मागणी जोर धरत आहे. 

- पवन पवार

वडीगोद्री (जालना): मराठा आरक्षणासाठी आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबई येथे सुरू केलेल्या उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर आता ओबीसी समाजही एकवटला आहे. मराठा आरक्षणाचे केंद्रबिंदू ठरलेल्या अंबड तालुक्यातील अंतरवाली सराटी येथेच ओबीसी बांधवांनी आज, सोमवारी (१ सप्टेंबर) सकाळी साडेअकरा वाजल्यापासून उपोषणाला सुरुवात केली आहे. या दुहेरी आंदोलनामुळे राज्याच्या राजकारणात आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा तापला आहे.

ओबीसी समाजाचे आरक्षण वाचवून आरक्षणात होत असलेली 'घुसखोरी' थांबवावी, या प्रमुख मागणीसाठी हे उपोषण सुरू करण्यात आल्याचे आंदोलकांनी सांगितले. उपोषणकर्त्यांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये खालील बाबींचा समावेश आहे:
- ५८ लाख कुणबी प्रमाणपत्रे रद्द करा: मराठा समाजाला 'कुणबी' प्रमाणपत्रे देण्याच्या निर्णयाला ओबीसी समाजाचा तीव्र विरोध आहे. या प्रमाणपत्रांमुळे ओबीसींच्या हक्कांवर गदा येत असल्याचा त्यांचा आरोप आहे.
- शिंदे समिती रद्द करा: मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेली निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समिती तात्काळ रद्द करावी, अशीही त्यांची मागणी आहे.
- शैक्षणिक आणि आर्थिक समस्या: ओबीसी आणि भटक्या-विमुक्त विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक अडचणी दूर कराव्यात. तसेच, ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळाला भरीव निधी द्यावा, जेणेकरून या समाजाच्या विकासाला चालना मिळेल.

अंतरवाली सराटी पुन्हा केंद्रस्थानी
मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी याच अंतरवाली सराटी गावातून आंदोलन सुरू केले होते आणि त्याला मोठा प्रतिसाद मिळाला होता. आता त्याच ठिकाणी ओबीसी समाजाचे उपोषण सुरू झाल्याने हे ठिकाण पुन्हा एकदा मराठा विरुद्ध ओबीसी वादाचे केंद्र बनले आहे. यामुळे दोन्ही समाजांमध्ये तणाव निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन, उपोषणस्थळी मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.

सरकार, राजकीय पक्ष कोंडीत
एकीकडे जरांगे पाटील मराठा आरक्षणासाठी मुंबईत आमरण उपोषण करत आहेत, तर दुसरीकडे ओबीसी समाज त्यांच्या मागण्यांना विरोध करत आहे. मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण दिल्यास ओबीसी समाज आक्रमक होत आहे, तर स्वतंत्र आरक्षणासाठी सरकारला कायद्याच्या आणि न्यायालयीन लढाईला सामोरे जावे लागेल. या दोन्ही समाजांमधील संघर्षामुळे सामाजिक सलोखा बिघडण्याची शक्यता असून, याचा थेट परिणाम आगामी निवडणुकांवर होण्याची शक्यता आहे. यावर सरकार आणि राजकीय पक्ष कशाप्रकारे तोडगा काढतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.