राज्य सरकारने वाळू घाटांचे लिलाव करताना राज्यपातळीवर पर्यावरण समितीची नियुक्ती केली होती. या समितीकडे सर्व वाळू घाटांचे प्रस्ताव पाठवून त्यांना मंजुरी घेण्यातच वर्ष लोटले. त्यातच कोरोनाचाही मोठा फटका या लिलावाला बसला आहे. दरम्यान, वाळू घाटांचे लिलाव नसल्याने वाळूचा प्रचंड तुटवडा निर्माण होऊन दर वाढले आहेत. हे दर वाढल्याने बांधकामावर विपरीत परिणाम झाला आहे.
ही बाब लक्षात घेऊन राज्य सरकारने दोन महिन्यांपूर्वी वाळू घाटांच्या लिलावास परवानगी दिली. त्यानुसार जालना जिल्ह्याचा विचार केल्यास २२ वाळू घाटांचे लिलाव करण्यास परवानगी दिली. तसेच ऑनलाईन पद्धतीने हे लिलाव झाले; परंतु हे लिलाव झाल्यावर मंठा येथील कैलास बोराडे यांनी या लिलावात ज्या वाळू घाटांच्या किमती वेगवेगळ्या जिल्ह्यात ठरविल्या आहेत, त्या मान्य नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करून याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला, न्यायमूर्ती श्रीकांत कुलकर्णी यांनी सुनावणी घेऊन बोराडे यांना दिलासा दिला नाही. दरम्यान, यात बोराडे यांचे वकील पालोदकर यांनी सांगितले की, २०१९ मध्ये जो जीआर काढला होता, त्यात परभणी, जालना, हिंगोली, बुलडाणा येथून वाहणाऱ्या नद्या एकच असून, त्यातील वाळूदेखील सारखीच आहे. त्यामुळे हे वेगवेगळे दर कशामुळे, असा मुद्दा उपस्थित केला. तसेच दर ठरविताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी समन्वय ठेवून ते ठरविणे आवश्यक होते. तसे झाले नसल्याचे पालोदकर यांनी सांगितले. परंतु प्रत्येक नदीतून होणारा वाळूचा उपसा हा वेगवेगळा असल्याने तसेच दर ठरललले नसल्याचे सरकार पक्षाचे वकील ॲड. काळे यांनी सांगितले. या प्रकरणात दोन्ही बाजू ऐकल्यावर याचिका दाखल करणाऱ्यांना दिलासा दिला नाही. त्यामुळे आता कैलास बोराडे या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याच्या विचारात असल्याचे बोराडे यांनी ‘लोकमत’शी बोलतांना सांगितले.