२१ फेब्रुवारीनंतर समाज आंदोलनाची दिशा बदलणार; मनोज जरांगेंची सरकारला नवी डेडलाईन

सगेसोयरे अध्यादेशाची अंमलबजावणी झाल्याशिवाय थांबणार नाही

जालना : मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी गैरसमज दूर करावा. सगेसोयरे अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर करून अंमलबजावणी केल्याशिवाय आपण थांबणार नाही. २० तारखेपर्यंत हा निर्णय झाला नाही तर २१ फेब्रुवारीनंतर समाज आंदोलनाची दिशा बदलणार असून, ते आंदोलन तुमच्या हाताबाहेर गेलेले असेल, असा इशारा मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला.

जरांगे पाटील यांनी शुक्रवारी दुपारी माध्यमांशी संवाद साधला. ज्यांची कुणबी नोंद सापडली त्यांना प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. ज्यांची नोंद सापडली नाही त्यांच्यासाठी सगेसोयरे कायद्याची अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल स्वीकारून त्यानुसार नोंदी नसलेल्यांना आरक्षण देणार आहेत. नोंदी नसणाऱ्यांना मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालानुसार आरक्षण ते मान्य नाही. ते आरक्षण ज्यांना हवे आहे त्यांनी घ्यावे. परंतु, ज्यांच्या नोंदी सापडल्या नाहीत त्यांच्यासाठी सगेसोयरे अध्यादेशाची अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मराठ्यांना आरक्षण देणार हा विश्वास आहे, असेही जरांगे म्हणाले.

२० तारखेपर्यंत मान्य करा, अन्यथा
समाजासमोर पर्याय राहणे आवश्यक आहे. मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालानुसार मिळणारे आरक्षण आणि सगेसोयरे अध्यादेशाची अंमलबजावणी झाल्यानंतर मिळणारे आरक्षण राहणार आहे. त्यामुळे सगेसोयरे अध्यादेशाची अंमलबजावणी करावी, अंतरवालीसह राज्यातील गुन्हे मागे घ्यावेत, हैदराबादचे गॅझेट, सातारा संस्थानचे गॅझेट, बॉम्बे गॅझेट स्वीकारून इतर मागण्या २० तारखेपर्यंत मान्य करा. अन्यथा तिथून पुढे सरकारने सरकारचे धोरण पहावे, मराठे मराठ्यांचे धोरण पाहणार आहेत, असा इशाराही जरांगे पाटील यांनी दिला.