पीक विम्यासाठी ५ लाख ५८ हजार अर्ज

प्रधानमंत्री पीकविमा या योजनेसाठी तब्बल ५ लाख ५८ हजार ४१२ शेतकऱ्यांनी बजाज अलियान्स जनरल इन्शुरन्स कं. लि. कडे अर्ज दाखल केले आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : यंदा दुष्काळ असल्यामुळे जिल्ह्यात रबीचा पेरा मोठ्या प्रमणात घटला असून ३ जानेवारीपर्यंत ४४ टक्केच रबीचा पेरा झाला आहे. मात्र, पेरलेल्या पिकांना सुरक्षा कवच मिळावे, यासाठी प्रधानमंत्री पीकविमा या योजनेसाठी तब्बल ५ लाख ५८ हजार ४१२ शेतकऱ्यांनी बजाज अलियान्स जनरल इन्शुरन्स कं. लि. कडे अर्ज दाखल केले आहेत.
शेतक-यांसाठी खरीप व रबी पिके खूप महत्वाची असतात. यावरच त्यांच्या कुटुंबाचा गाडा वर्षभर चालतो. पण, अनेकदा पिकांची पेरणी, झाल्यानंतर नैसर्गिक आग, वीज कोसळणे, गारपीट आदी टाळता न येण्याजोग्या जोखमींवर पीक पेरणी पासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीत पिकांची हानी झाल्यास त्यांना सुरक्षा कवच मिळते, यासाठी गहू, हरभरा, भुईमूग, ज्वारी, करडई, सूर्यफूल, कांदा या पिकांसाठी आॅक्टोबरपासून ३१ डिसेंबरपर्यंत प्रधानमंत्री पीकविमा या योजनेअंतर्गत कोरडवाहू व बागायत शेतक-यांकडून अर्ज घेण्यात आले आहे. यात जिल्ह्यातील कर्जदार व बिगर कर्जदार अशा एकूण तब्बल ५ लाख ५८ हजार ४१२ शेतक-यांनी अर्ज दाखल केले आहेत.
पिकांचे ५० टक्के नुकसान झाल्यावरच विम्याची मदत
दुष्काळ, पावसातील खंड, पूर , क्षेत्र जलमय होणे, किंवा कीड व रोगांचा व्यापक प्रादुर्भाव, भूस्खलन, नैसर्गिक आग वीज कोसळणे, गारपीट आदी कारणांमुळे पिकांच्या उत्पन्नात येणा-या घटीपासून व्यापक विमा संरक्षण देता येतो. हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीत, मात्र सर्वसाधारण काढणीच्या १५ दिवस आधीपर्यंत पूर, पावसातील खंड, दुष्काळ इ. बाबींमुळे शेतकºयांच्या अपेक्षित उत्पादनामध्ये सरासरी उत्पादनाच्या ५० टक्केपेक्षा जास्त घट झाल्यास विमा मिळतो.
नुकसान भरपाईचे दायित्व
योजनेच्या तरतुदीनुसार नुकसान भरपाईचे दायित्व संबंधित विमा कंपनीवर राहणार आहे. या योजनअंतर्गत एकूण जमा विमा हप्ता रक्कमेच्या ३. ५ पट किंवा एकूण विमा संरक्षित रक्कमेच्या ३५ टक्के यापैकी जी रक्कम जास्त असेल तेवढी नुकसान भरपाई ही संबंधित विमा कंपनीतर्फे दिली जाईल. त्यापेक्षा जास्त येणारी नुकसान भरपाई ही केंद्र व राज्य शासनातर्फे ५० : ५० म्हणजेच समप्रमाणात दिली जाईल.
मुदतीसाठी पात्र
नुकसानीच्या अधिसूचनेअगोदर ज्या शेतक-यांनी विमाहप्ता रक्कम भरली आहे. किंवा त्यांच्या खात्यातून विमा रक्कम वजा करून घेण्यात आली आहे. असेच शेतकरी मदतीसाठी पात्र राहणार आहेत.