६० हजार खातेधारकांना तिसऱ्या यादीची प्रतीक्षा

जिल्ह्यातील ६० हजार शेतकऱ्यांना तिस-या कर्जमुक्ती यादीची प्रतीक्षा कायम आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : राज्य शासनाच्या महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत आजवर जिल्ह्यातील एक लाख ७३७२ खात्याचे प्रमाणिकरण झाले आहे. पैकी १ लाख ३८०१ कर्ज खात्यामध्ये तब्बल ६८३ कोटी रूपये जमा करण्यात आले आहे. तर जिल्ह्यातील ६० हजार शेतकऱ्यांना तिस-या कर्जमुक्ती यादीची प्रतीक्षा कायम आहे.
शासनाने प्राथमिक स्तरावर प्रारंभी तीर्थपुरी व टेंभुर्णी या दोन गावांमधील शेतक-यांची यादी जाहीर केली होती. त्यानंतर दुसरी यादी जाहीर करण्यात आली. दोन्ही याद्यांमध्ये जवळपास १ लाख ३० हजार १५८ शेतक-यांची नावे प्रसिध्द करण्यात आली होती. पैकी १ लाख ७ हजार ३७२ शेतक-यांनी आधार प्रमाणिकरण करून कर्जमाफीतील रक्कमेला, प्रक्रियेला मंजुरी दिली आहे. या प्रक्रियेनंतर आजवर १ लाख ३ हजार ८०१ कर्जखात्यात ६८३ कोटी ८६ लाख रूपये जमा करण्यात आले आहेत. दोन्ही याद्यांमधील जवळपास २२ हजार ७३९ कर्ज खात्यांचे प्रमाणिकरण अद्यापही बाकी आहे. हे प्रमाणिकरण वेळेत व्हावे, यासाठी प्रशासनाने प्रयत्न सुरू केले आहेत.
कर्जमुक्ती योजना जाहीर झाल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने जवळपास १ लाख ८१ हजार शेतक-यांची माहिती शासकीय पोर्टलवर अपलोड केली होती. त्यातील ३८ हजार खात्यांची माहिती परत बँकांकडे आली होती. यातील त्रुटींची दुरूस्ती करून बँकांनी नावे अपलोड करण्यास सुरूवात केली आहे. आजवर १ लाख ५० हजार ९३४ शेतक-यांची नावे अपलोड झाली असून, इतर नावेही शासकीय पोर्टलवर भरण्यात आली आहेत. अंदाजानुसार अद्यापही ६० हजार लाभार्थ्यांची नावे या यादीत शिल्लक असून, तिस-या यादीत यातील लाभार्थी शेतक-यांची नावे येण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.
कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत आजवर जिल्हा समितीकडे ८५६ तर तालुका समितीकडे ५८४ शेतक-यांनी तक्रारी केल्या होत्या. यातील जिल्हा समितीने १७७ तर तालुका पातळीवरील ४५६ तक्रारींचा अशा एकूण ६३३ तक्रारींचा निपटारा झाला आहे. उर्वरित तक्रारींचा निपटारा लवकरच केला जाईल, असे सांगण्यात आले.
वारसांनी तक्रारी नोंदवाव्यात
यादीत नाव आलेल्या मात्र, मयत असलेल्या लाभार्थी शेतक-यांच्या वारसांनी आधार प्रमाणीकरण न करता तहसीलदार, सहायक निबंधक किंवा जिल्हा निबंधक यांच्याकडे तक्रारी कराव्यात. दाखल तक्रारींचा नियमानुसार निपटरा करून संबंधितांना योजनेचा लाभ मिळवून दिला जाईल, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.