नवी दिल्ली - इंडिया द मोदी क्वेश्चन ही बीबीसीची डॉक्युमेंटरी प्रदर्शित झाल्यापासून वादात अडकली होती. अखेर, केंद्र सरकारने ही डॉक्युमेंटरी यूट्युबवरुन हटवली, तसेच ट्विटरवर देखील कोणी प्रसारित करू नये अशी बंदी घालण्यात आली होती. केंद्र सरकारकडून घालण्यात आलेल्या डॉक्युमेंटरीवरील बंदीचे प्रकरण थेट कोर्टात पोहोचले असून सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत केंद्र सरकारला नोटीसही पाठवली. मात्र, या ट्विटरवरुन ही डॉक्युमेंट्री का हटविण्यात आली, याबाबत ट्विटरचे मालक एलॉन मस्क यांना बीबीसीने घेतलेल्या मुलाखतीत प्रश्न विचारण्यात आला होता.
एलॉन मस्क यांनी ट्विटरची खरेदी केल्यापासून ट्विटर या ना त्या कारणामुळे कायम चर्चेत असते. त्यातच, काही दिवसांपूर्वी मस्क यांनी ट्विटरचा लोगो असलेली चिमणी उडवली अन् त्याजागी डॉगी बसवल्यानेही ट्विटर चांगलंच चर्चेत आलं आहे. काही दिवसांपूर्वी ट्विटरवरुन बीबीसीची डॉक्युमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन हटविण्यात आली होती. त्यामुळे, बीबीसीला आश्चर्य वाटले होते, तर भारतताही याप्रकरणी काहीजण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहेत. आता, थेट बीबीसीच्या मुलाखतीमध्येच मस्क यांना यासंदर्भात प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर, उत्तर देण्याचे मस्क यांनी एकप्रकारे टाळले.
मला याबद्दल काहीही माहिती नाही, ज्या मुद्द्याशी संबंधित ट्विट हटवण्यात आले आहे, त्याबद्दल मला माहिती देखील नाही, पण, भारतात सोशल मीडिया कंटेटबद्दल अतिशय कडक नियम आहेत, असे मस्क यांनी म्हटलं.
भारतात हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट
दरम्यान, बीबीसीच्या माहितीपटावरील बंदी उठवण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च दाखल करण्यात आली आहे. ज्येष्ठ पत्रकार एन राम, तृणमृल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा आणि वकील प्रशांत भूषण यांनी याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यावर न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि एमएम सुंदरेश यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांनी याबाबतचे ट्वीट ट्विटरवरून हटवण्याचा मुद्दाही उपस्थित केला. त्यानंतर न्यायालयाने केंद्राला याबाबतची नोटीस पाठवली आहे. याप्रकरणी याच एप्रिल महिन्यात पुढील सुनावणी होत आहे.