सौदीचे प्रिन्स दौऱ्यावर येण्याआधीच डोनाल्ड ट्रम्प यांची मोठी घोषणा; दिलं मोठं 'गिफ्ट'

Donald Trump F-35 Fighter Jet deal with Saudi Arabia: सौदी अरेबिया हे व्यापारातील एक उत्तम भागीदार राहिले आहेत, असेही ट्रम्प म्हणाले

Donald Trump F-35 Fighter Jet deal with Saudi Arabia: सौदी अरेबियाचे क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान अमेरिकेला भेट देणार आहेत. त्यांचा अमेरिका दौरा निश्चित करण्यात आला आहे. क्राउन प्रिन्सच्या भेटीपूर्वी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी महत्त्वाची घोषणा केली आहे. अमेरिका आता सौदी अरेबियाला F-35 लढाऊ विमाने विकणार आहे. त्यासाठीही परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रिन्स यांच्या दौऱ्याआधीच ट्रम्प यांनी सौदी अरेबियाला 'भेट' (Gift) दिली आहे.

सौदी अरेबियाला या विमानांची विक्री करण्यास अमेरिका तयार असेल का? असा सवाल व्हाईट हाऊसमधील संबंधितांना आणि ट्रम्प यांनी विचारण्यात आला. त्यावेळी ट्रम्प म्हणाले की, आम्ही नक्कीच या विक्री कराराला परवानगी देऊ. आम्ही एफ-३५ ची विक्री करण्यास सज्ज आहोत. कारण सौदी अरेबिया हे व्यापारातील एक उत्तम भागीदार राहिले आहेत.

चीनची धास्ती तरीही परवानगी

जर विक्री कराराला परवानगी मिळाली तर चीनला या प्रगत युद्धविमानाच्या तंत्रज्ञानात प्रवेश मिळू शकेल, असा इशारा अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी दिला आहे. न्यूयॉर्क टाईम्सच्या एका वृत्तात तसे म्हणले होते. इशारा देऊनही आता ट्रम्प या विक्री कराराला मान्यता देत आहेत. अमेरिकेने आतापर्यंत फक्त त्यांच्या जवळच्या मित्र राष्ट्रांनाच F-35 लढाऊ विमानांच्या विक्रीला परवानगी दिली आहे, ज्यात काही युरोपीय देशांचा समावेश आहे. सौदी अरेबिया बऱ्याच काळापासून ही विमाने मिळविण्याचा प्रयत्न करत आहे. पण आता त्यांचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

तुर्कीला वगळले

तुर्कीने रशियन हवाई संरक्षण प्रणाली खरेदी केल्यानंतर मॉस्कोला जेटच्या तंत्रज्ञानात प्रवेश मिळू शकेल अशी चिंता निर्माण झाल्यानंतर २०१९ मध्ये अमेरिकेने तुर्कीला F-35 कार्यक्रमातून वगळले आहे.

दरम्यान, युवराज मोहम्मद बिन सलमान यांची दीर्घकाळानंतर पहिलीच अमेरिकेची यात्रा असेल. यापूर्वी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सौदी अरेबियाला भेट दिली होती, त्या दरम्यान त्यांनी ६०० अब्ज डॉलर्स देण्याचे आश्वासन दिले होते. मंगळवारी ट्रम्प यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी क्राउन प्रिन्स व्हाईट हाऊसला भेट देत आहेत. या भेटीचा उद्देश दशकांपूर्वीचे तेल आणि सुरक्षा सहकार्य अधिक दृढ करणे, तसेच वाणिज्य, तंत्रज्ञान आणि अणुऊर्जा क्षेत्रातील संबंध दृढ करणे हा असणार आहे.