अमेरिकेचा भारताला दिलासा! चाबहार पोर्टवरील निर्बंधातून डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिली सूट

भारताने २००३ साली या प्रकल्पासाठी प्रस्ताव दिला होता जेणेकरून इंटरनॅशनल नॉर्थ साऊथ ट्रान्सपोर्ट कॉरिडोरद्वारे प्रादेशिक कनेक्टिविटी आणखी मजबूत केली जाईल. 

मुंबई -रशियाकडून तेल खरेदीमुळे भारत आणि अमेरिकेत वाढलेला तणाव आता कमी होण्याची चिन्हे आहेत. अलीकडेच अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताला मोठा दिलासा दिला आहे. इराणमधीलचाबहार पोर्ट प्रकल्पासाठी अमेरिकेने निर्बंध सवलत वाढवली. अमेरिकेने याआधी इराणच्या पोर्टवरील निर्बंधावर सूट रद्द करण्याची मुदत २९ ऑक्टोबरपर्यंत दिली होती. मात्र आता याला आणखी काही महिन्यांसाठी वाढवली आहे.

भारताने मे २०२४ साली इराणसोबत १० वर्षांसाठी करार केला होता. ज्या अंतर्गत भारतीय पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेडने चाबहार पोर्ट संचलन आपल्या हाती घेतले होते. पहिल्यांदाच भारताने परदेशातील एका पोर्टची जबाबदारी घेतली होती. चाबहार पोर्ट भारतासाठी खूप महत्त्वाचा आहे कारण येथून पाकिस्तानला बायपास करत अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियाशी थेट व्यापार मार्ग खुला होतो. भारताने २००३ साली या प्रकल्पासाठी प्रस्ताव दिला होता जेणेकरून इंटरनॅशनल नॉर्थ साऊथ ट्रान्सपोर्ट कॉरिडोरद्वारे प्रादेशिक कनेक्टिविटी आणखी मजबूत केली जाईल. 

अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणवर गुडघे टेकवण्याची वेळ यावी म्हणून मोठं पाऊल उचललं होते. ट्रम्प यांनी प्रशासनाला निर्देश देत इराणच्या चाबहार पोर्टाला निर्बंधातून दिलेली सूट संपवण्यात यावी असे आदेश दिले होते. याआधी अमेरिकेने अशरफ गनी सरकार असताना भारताला अफगाणिस्तानपर्यंत माल पोहचवण्यासाठी चाबहार बंदराला निर्बंधातून सूट दिली होती. भारताने इराणच्या बंदर विकासासाठी कोट्यवधीची गुंतवणूक केली असून या बंदरामुळे भारत थेट रशियापर्यंत इंटरनॅशनल नॉर्थ आणि साऊथ ट्रान्सपोर्ट कॉरिडोरशी जोडलेला आहे. भारताने मध्य आशियापर्यंत जाण्यासाठी या बंदराला विकसित करण्याचा निर्णय घेतल होता. ट्रम्प प्रशासनाने नोव्हेंबर २०१८ साली भारताला चाबहार बंदराबाबत भारताला सूट दिली होती. मात्र तीच सूट अमेरिकेने रोखण्याचा निर्णय घेतला होता. इराणविरोधात दबाव वाढवण्याची रणनीती म्हणून चाबहार बंदराला निर्बंधातून दिली जाणारी सूट अमेरिका संपवणार होती. मात्र त्याला आणखी मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

२०२४ मध्ये भारताने इराणसोबत १० वर्षांसाठी चाबहार बंदर चालवण्यासाठी करार केला. येथील पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी भारताने २५ कोटी डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे. या बंदराचं नियंत्रण २०१८ पासून इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेडकडून केले जात आहे. चाबहार बंदरामुळे मुंबई आणि युरेशियामधील अंतर आणि वेळ खूपच कमी झालं आहे. यामुळे जहाजांच्या वाहतुकीत ४३ टक्के वाढ झाली आहे असं भारताच्या आर्थिक सर्वेक्षणात म्हटलं आहे.