पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर होर्मुझच्या सामुद्रधुनीबाबत एक नवीन सामरिक चर्चा सुरू झाली आहे. ट्रम्प यांची अलीकडील धोरणात्मक भाषा आणि अमेरिकेचे सुरक्षा संकेतातून होर्मुझला केवळ एक प्रादेशिक नव्हे तर एक आंतरराष्ट्रीय सागरी सुरक्षा क्षेत्र म्हणून स्थापित करण्याची अमेरिकेचे धोरण आहे. जरी थेट आंतरराष्ट्रीय नियंत्रणाची कोणतीही औपचारिक घोषणा झालेली नसली तरी अमेरिका तीन स्तरांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करू शकते असे संकेत मिळत आहेत.
ट्रम्प यांचे लक्ष केवळ होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवरच नाही तर खार्ग आणि चाबहारवरही आहे. ही तीन ठिकाणे इराणच्या भू-आर्थिक रचनेतील 'कमकुवत नसा' आहेत आणि त्यांच्यावर दबाव आणून अमेरिका तेहरानला रणनीतीदृष्ट्या वेढा घालण्याचा प्रयत्न करू शकते. अमेरिकेने बऱ्याच काळापासून असा युक्तिवाद केला आहे की, होर्मुझची सामुद्रधुनी हा इराणसाठी केवळ एक प्रादेशिक मुद्दा नसून जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यासाठी एक जीवनरेखा आहे. परिणामी ट्रम्प प्रशासनाच्या काळात 'मल्टीनेशनल नेवल प्रेजेंस' ही संकल्पना देखील मांडण्यात आली, ज्यामध्ये अनेक देशांकडून संयुक्त नौदल देखरेखीची मागणी करण्यात आली होती. जर ट्रम्प यांनी होर्मुझ, खार्ग आणि चाबहारमध्ये जागतिक दबाव वाढवला तर इराणची आर्थिक शक्ती कमी होईल.
होर्मुझ सामुद्रधुनी
हा जगातील सर्वात महत्त्वाचा ऊर्जा मार्ग आहे. याठिकाणी तणाव वाढल्यास इराणवर जागतिक ऊर्जा सुरक्षेसाठी धोका बनल्याचा आरोप मजबूत होतो. अमेरिकेला बहुराष्ट्रीय नौसैनिकांना दबाव बनवण्याची संधी मिळेल. विशेष म्हणजे ट्रम्प यांनी गाझासाठी ज्याप्रकारे पीस बोर्डाची स्थापना केली होती त्याच धर्तीवर स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ पुन्हा सुरू करण्यासाठी ब्रिटन होर्मुझ आघाडी बनवण्याची तयारी करत आहे. ही आघाडी स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ भूसुरंगमुक्त करेल आणि या मार्गावरून तेल वाहतूक पुन्हा सुरळीत करेल.
एका रिपोर्टनुसार, ब्रिटनने जवळपास ३० देशांशी चर्चा केली आहे. ज्यांनी स्ट्रेट होर्मुझ पुन्हा खुला करण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या प्रयत्नांवर सहमती दर्शवली. ब्रिटन या भागात एकतर रॉयल नेव्हीचे सुरुंगशोधक जहाज पाठवण्याचा किंवा सुरुंगशोधक ड्रोन प्रक्षेपित करू शकणारे नागरी जहाज भाड्याने घेण्याचा विचार करत आहे. तर होर्मुझमध्ये बहुराष्ट्रीय नौदलाची उपस्थिती वाढवणे हा अमेरिकेच्या दीर्घकालीन धोरणाचा भाग राहिला आहे असं वॉशिंग्टन थिंक टँकच्या स्टडीत अनेकदा समोर आले आहे.
खार्ग बेट
दुसरा महत्त्वाचा दुवा म्हणजे खार्ग बेट, जिथून इराणच्या बहुतांश तेलाची निर्यात होते. खार्गवरील कोणत्याही दबावाचा इराणी अर्थव्यवस्थेवर थेट परिणाम होऊ शकतो. विश्लेषकांच्या मते, तेल निर्यातीत व्यत्यय आल्यास इराणमध्ये वाढती महागाई आणि आर्थिक असंतोष निर्माण होऊ शकतो, ज्यामुळे सरकारवरील देशांतर्गत दबाव वाढेल. इराणच्या कच्च्या तेलाच्या निर्यातीपैकी ९०% वाटा खार्ग बेटाचा आहे. अमेरिका आणि इस्रायलने यापूर्वीच तेथील लष्करी लक्ष्यांवर हल्ले केले आहेत. जर होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये अडथळा निर्माण झाला तर खार्गमधील तेल पायाभूत सुविधांवरही हल्ला केला जाईल असं ट्रम्प यांनी इशारा दिला आहे. युक्रेनमधील अमेरिकेचे माजी राजदूत कीथ केलॉग यांनीही खार्ग बेट आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये सैन्य तैनात करण्याच्या ते बाजूने आहेत असं सांगितले.
चाबहार बंदर
तिसरे संवेदनशील ठिकाण म्हणजे चाबहार बंदर. चाबहार बंदर हा भारत, इराण आणि मध्य आशियाला जोडणारा एक महत्त्वाचा व्यापारी मार्ग मानला जातो आणि पाकिस्तानमधील ग्वादरला एक पर्याय म्हणून याकडे पाहिले जाते. चाबहारबाबत आंतरराष्ट्रीय दबाव वाढल्यास त्याचा प्रादेशिक संतुलनावर आणि भारताच्या सामरिक प्रकल्पांवर परिणाम होऊ शकतो. सध्या चाबहार बंदरात भारताची सामरिक भागीदारी आहे. युद्धामुळे भारत सध्या या प्रकल्पापासून दूर आहे. या प्रकल्पात भारताचा सहभाग पाकिस्तानला कधीच आवडलेला नाही. या प्रकल्पामुळे भारताला इराणपर्यंत थेट प्रवेश मिळाला होता. अमेरिका आपल्या सामरिक फायद्यासाठी या बंदराचा वापर करू शकते.
दरम्यान, ही रणनीती केवळ लष्करी दबावापुरती मर्यादित नाही तर इराणचे देशांतर्गत आर्थिक आणि प्रादेशिक मुद्दे आंतरराष्ट्रीय चर्चेत आणून त्याला राजनैतिकदृष्ट्या एकाकी पाडण्याचा प्रयत्नही यात असू शकतो. यामुळेच होर्मुझ, खार्ग आणि चाबहार सध्या पश्चिम आशियाच्या बदलत्या सामरिक राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आहेत असं विश्लेषकांचे मत आहे.
Web Summary : Trump aims to strategically isolate Iran by targeting Hormuz, Kharg, and Chabahar, vital to its economy and regional influence. Increased international pressure on these locations could weaken Iran's financial strength and geopolitical standing, impacting global energy security and regional balance.
Web Summary : ट्रंप का लक्ष्य होर्मुज, खर्ग और चाबहार को निशाना बनाकर ईरान को रणनीतिक रूप से अलग-थलग करना है, जो उसकी अर्थव्यवस्था और क्षेत्रीय प्रभाव के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन स्थानों पर बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव से ईरान की वित्तीय ताकत और भू-राजनीतिक स्थिति कमजोर हो सकती है, जिससे वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय संतुलन प्रभावित हो सकता है।