US Israel Iran War : इंधन सुरक्षेसाठी भारताचा 'मास्टरस्ट्रोक'! होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर अवलंबून न राहता ४१ देशांकडून आयातीचा पर्याय

मध्य पूर्वेतील युद्धामुळे जगभरात तेलाचे संकट जाणवत आहे. भारतातही गॅसचे मोठे संकट आले आहे. दरम्यान, आता या संकटाला मात देण्यासाठी भारताने मोठी तयारी केली आहे.

होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, भारताने ऊर्जा पुरवठ्यासाठी परदेशी स्रोतांवरील अवलंबित्व कमी करण्याचे प्रयत्न केले आहेत. पूर्वी, भारत आपल्या ऊर्जेच्या गरजांसाठी कच्चे तेल, एलएनजी आणि एलपीजीसह २७ देशांवर अवलंबून होता, पण आज ही संख्या ४१ देशांपर्यंत वाढली आहे. यामुळे पुरवठ्याच्या स्रोतांमध्ये विविधता आली आहे. कोणत्याही एका प्रदेशावरील किंवा देशावरील अतिरिक्त अवलंबित्व कमी झाले आहे. सरकारने देशांतर्गत गॅस पुरवठा मजबूत करण्यासाठी एलपीजीसोबत पीएनजीला प्रोत्साहन दिले आहे. याशिवाय, सागरी वाहतुकीत आत्मनिर्भरता मिळवण्यासाठी परदेशी जहाजांवरील अवलंब कमी करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. सध्या भारताचा ९० टक्क्यांहून अधिक व्यापार परदेशी जहाजांद्वारे केला जातो.

"पंतप्रधान मोदी ती कधीच सुधारू शकणार नाहीत"; परराष्ट्र धोरणांवरून राहुल गांधींची सरकारवर टीका

या संकटाच्या काळात भारताच्या आर्थिक सामर्थ्याने आणि तयारीने आत्मविश्वास वाढवला आहे. गेल्या दशकात, ऊर्जा संकटांना तोंड देण्यासाठी कच्च्या तेलाच्या साठवणुकीला प्राधान्य देण्यात आले आहे. सध्या, देशात तीन ठिकाणी ५३ लाख मेट्रिक टनपेक्षा जास्त पेट्रोलियम साठा आहे. तेल कंपन्या पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा साठा ठेवतात. सरकारने कच्चे तेल आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी स्वदेशी जहाजांच्या बांधकामावर भर दिला आहे. सुमारे ७०,००० कोटी रुपयांच्या योजनेअंतर्गत 'मेड-इन-इंडिया' जहाजे बांधली जात आहेत, यामुळे जागतिक संकटाच्या काळात सुरक्षित पुरवठा साखळी सुरक्षित राहिल.

भारताने अनेक पावले उचलली

पश्चिम आशियातील सध्याच्या संकटाने जागतिक अर्थव्यवस्थेला हादरवून सोडले आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीसारख्या आंतरराष्ट्रीय जलमार्गांची नाकेबंदी आणि व्यापारी जहाजांवरील हल्ले पूर्णपणे अस्वीकार्य आहेत. भारत नागरिक, नागरी पायाभूत सुविधा, ऊर्जा आणि वाहतूक सुविधांवरील कोणत्याही हल्ल्यांचा तीव्र निषेध करतो. राजनैतिक संबंधांच्या माध्यमातून, भारत आपल्या जहाजांच्या सुरक्षित प्रवासाची खात्री देत ​​आहे आणि संवादाचे समर्थन करत आहे.

तेल, गॅस आणि खते यांसारख्या जीवनावश्यक वस्तू घेऊन जाणारी जहाजे भारतात सुरक्षितपणे पोहोचावीत, यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. अशा वेळी काळाबाजार करणारे आणि साठेबाज सक्रिय होतात, यामुळे अशा तक्रारी प्राप्त होताच तातडीने कारवाई केली जात आहे. भारताचा आर्थिक पाया मजबूत आहे. सरकार एकाच इंधन स्रोतावरील अवलंबित्व टाळण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. गेल्या ११ वर्षांत घेतलेल्या सातत्यपूर्ण निर्णयांनी देशाला कोणत्याही संकटाचा अधिक चांगल्या प्रकारे सामना करण्यास सक्षम केले आहे, अशी माहिती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेत  दिली.