ट्रम्प म्हणाले, माझ्याकडे प्लॅन-बी; सुप्रीम कोर्टाने टॅरिफ बेकायदा ठरवताच घोषणा

निर्णय 'अपमानास्पद' असल्याचे सांगत व्यक्त केली नाराजी; व्यापार धोरण राबवण्यास इतर कायदेशीर साधने उपलब्ध; ‘अमेरिका फर्स्ट’ व्यापार धोरणास तात्पुरता धक्का

वाॅशिंग्टन : अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडील निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत तो 'लाजिरवाणा' असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे. जागतिक स्तरावर लावण्यात आलेली आयात शुल्के (टॅरिफ) सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवल्यानंतर व्हाइट हाऊसमधील राज्यपालांसोबतच्या बैठकीत ट्रम्प यांनी 'माझ्याकडे पर्यायी योजना तयार आहे', असे स्पष्ट केले.

'लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर' कोण?... क्लिक करून आपलं मत नोंदवा!

अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय आणीबाणीच्या अधिकारांचा वापर करून लावण्यात आलेली व्यापक शुल्क व्यवस्था कायदेशीर चौकटीबाहेर असल्याचे नमूद केले. प्रशासनाने १९७७ च्या आंतरराष्ट्रीय आणीबाणी आर्थिक अधिकार कायदा (आयईईपीए) अंतर्गत ही शुल्के लागू केली होती. मात्र न्यायालयाच्या बहुमताने या कायद्याचा इतका व्यापक वापर ग्राह्य धरला नाही.

या शुल्कांमुळे अमेरिकन तिजोरीत अब्जावधी डॉलर्सचा महसूल जमा झाला होता. परंतु त्याचवेळी आयातदार उद्योग, पुरवठा साखळी व अखेरीस ग्राहकांवर वाढीव किमतींचा ताण आला होता.  प्रशासनाला आपल्या लहरीनुसार कर लादण्याचा अधिकार नाही, हे न्यायालयाने मान्य केले आहे. हा कायद्याच्या राज्याचा विजय आहे, असे  न्यूयॉर्कच्या ॲटर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स यांनी म्हटले आहे.

व्हाइट हाऊससमोरील पर्यायी कायदेशीर मार्ग

१) सेक्शन ३०१ – १९७४ चा व्यापार कायदा :अन्यायकारक व्यापार पद्धतींविरोधात शुल्क लावण्याचा अधिकार देतो. चीनविरोधात याच तरतुदीचा वापर पूर्वी करण्यात आला होता.

२) सेक्शन २३२ – १९६२ चा व्यापार विस्तार कायदा : राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव आयातीवर शुल्क लावण्याची परवानगी देतो. स्टील आणि अ‍ॅल्युमिनियमवरील शुल्के याच अंतर्गत लागू झाली होती व ती अद्याप प्रभावी आहेत.

३) क्षेत्रनिहाय किंवा देशनिहाय उपाययोजना : जागतिक पातळीवरील सर्वसमावेशक शुल्कांऐवजी विशिष्ट देश, उद्योग किंवा उत्पादनांवर लक्ष केंद्रित करणारी शुल्क रचना. मात्र यासाठी औपचारिक चौकशी आणि प्रशासकीय प्रक्रिया आवश्यक असते.

टॅरिफ निकालात भारताचा उल्लेख : या निकालात तीन न्यायाधीशांनी विरोधात मत नोंदवले. त्यात जस्टिस ब्रेट कॅव्हनॉ यांनी भारताचा विशेष उल्लेख केला. ते म्हणाले की, राष्ट्राध्यक्ष हे परराष्ट्र धोरण आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने वाटाघाटी करण्यासाठी या अधिकाराचा वापर करत आहेत. भारताने रशियन तेल खरेदी बंद करावी आणि अमेरिकन ऊर्जा उत्पादने विकत घ्यावीत, यासाठीच हे शुल्क लादण्यात आले होते, जे परराष्ट्र धोरणाचा भाग आहे. मात्र, बहुमताने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला.

ट्रम्प यांची प्रतिक्रिया आणि अंतर्गत तयारी

विश्वसनीय सूत्रांच्या माहितीनुसार, ट्रम्प यांनी मागीत आठवड्यांत न्यायालयाच्या निर्णयातील विलंबाबाबत नाराजी व्यक्त केली होती. खासगी चर्चांमध्ये त्यांनी असा अंदाज व्यक्त केला होता की, इतक्या मोठ्या आर्थिक परिणामांच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालय शुल्के रद्द करणार नाही.

मात्र, प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी संभाव्य प्रतिकूल निर्णयाची तयारी ठेवली होती. त्यांनी ट्रम्प यांना सूचित केले होते की, आणीबाणी अधिकार रद्द ठरले तरी व्यापार धोरण राबवण्यासाठी इतर कायदेशीर साधने उपलब्ध आहेत.

माजी अर्थमंत्री स्कॉट बेसेंट यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले होते की, “न्यायालयाने आणीबाणी अधिकारांविरोधात निर्णय दिला तरी आमच्याकडे इतर पर्याय उपलब्ध आहेत.”

न्यायमूर्तींमध्ये मतभेद

या प्रकरणात न्यायालयात स्पष्ट मतभेद दिसून आले. न्यायमूर्ती ब्रेट कॅव्हानॉ यांनी न्यायमूर्ती क्लेरन्स थॉमस आणि सॅम्युएल अ‍ॅलिटो यांनी ट्रम्प यांच्या निर्णयाच्या बाजूने मत व्यक्त केले.

कॅव्हानॉ यांनी नमूद केले की, राष्ट्रीय आणीबाणीच्या परिस्थितीत परकीय धोक्यांना प्रतिसाद देण्यासाठी राष्ट्राध्यक्षांना शुल्क लावण्याचा अधिकार आहे. त्यांच्या मते, प्रश्न धोरणाच्या शहाणपणाचा नसून कायद्याच्या व्याख्येचा आहे. त्यांनी असेही म्हटले की, “राष्ट्राध्यक्षांनी चुकीचा कायदेशीर मार्ग निवडला म्हणून त्यांची कृती रद्द ठरवण्यात आली.”

आर्थिक व राजकीय परिणाम नेमके काय हाेणार?

हा निर्णय ट्रम्प यांच्या “अमेरिका फर्स्ट” व्यापार धोरणासाठी तात्पुरता धक्का मानला जात आहे. शुल्के ही केवळ महसूल साधन नसून, ती औद्योगिक संरक्षण, पुरवठा साखळी पुनर्रचना आणि भू-राजकीय दबावाचे साधन म्हणून वापरली जातात.

न्यायालयाच्या निर्णयामुळे प्रशासनाला कायदेशीरदृष्ट्या अधिक काटेकोर आणि प्रक्रियात्मक मार्ग स्वीकारावा लागेल. त्यामुळे भविष्यातील शुल्के अधिक लक्षित, तपशीलवार आणि कायदेशीर आधारावर उभी राहण्याची शक्यता आहे.

एकूणच, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा धोरणात्मक अडथळा असला तरी व्यापार धोरण पूर्णपणे थांबणार नाही, हे स्पष्ट संकेत ट्रम्प यांच्या वक्तव्यांतून मिळतात.