अमेरिकेने भारतावर ५० टक्के टॅरिफची घोषणा केली आहे. बुधवारी रात्रीपासून ते लागू होईल. कुठल्याही देशाने रशियाकडून तेल खरेदी सुरू ठेवली तर त्याला टॅरिफचा सामना करावा लागेल असं डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटलं आहे. अमेरिकन राष्ट्रपती ट्रम्प यांच्या धोरणांमुळे जागतिक टॅरिफ युद्ध सुरू झाले आहे. ट्रम्प सातत्याने टॅरिफबाबत धमकी देत आहेत. सोमवारीच त्यांनी चीनवर २०० टक्के टॅरिफ लावण्याचा इशारा दिला. त्यातच जगातील २० देशांचे प्रमुख एकाच मंचावर एकत्र येणार आहेत.
चीनच्या धरतीवरून अमेरिकन टॅरिफ हल्ल्याला जोरदार उत्तर मिळण्याची शक्यता आहे. याच शक्ती प्रदर्शनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि रशियाचे राष्ट्रपती व्लादीमीर पुतिन सहभागी होणार आहेत. चीनच्या तियानजिनमध्ये होणाऱ्या शांघाय सहयोग संघटनेचं शिखर संमेलनावेळी २० दिग्गज नेते एकत्र नजरेस पडतील. त्यामुळे अमेरिकन नेतृत्व डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासमोर आव्हान निर्माण होण्याची शक्यता आहे. एससीओ बैठकीत रशियाचे राष्ट्रपती व्लादीमीर पुतिन, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अन्य देशांचे प्रमुख नेते सहभागी होतील. हे आयोजन चीनच्या तियानजिन शहरात होत आहे. ३१ ऑगस्ट ते १ सप्टेंबर या काळात होणाऱ्या या संमेलनासाठी संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस आणि ९ अन्य आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे प्रतिनिधीही सहभागी होतील.
७ वर्षांनी चीनला पोहचणार पंतप्रधान मोदी
शिखर संमेलनासाठी भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ७ वर्षांनी पहिल्यांदा चीनचा दौरा करणार आहेत. मागील वर्षी रशियातील कजान येथे ब्रिक्स शिखर संमेलनात शी आणि पुतिन यांच्यासोबत मोदी एकाच व्यासपीठावर आले होते. त्यावेळी पाश्चिमात्य नेत्यांनी युक्रेन युद्धामुळे रशियाच्या नेत्यांपासून अंतर राखले होते. मागील वर्षी नवी दिल्लीत रशियाचे दूतावास अधिकाऱ्यांनी लवकरच चीन आणि भारतासोबत त्रिपक्षीय चर्चा होईल असं विधान केले होते. आता द चायना ग्लोबल साऊथ प्रोजेक्टचे संपादक एरिक ओलांडर यांनी या शिखर संमेलनानिमित्त संधी साधून शी जिनपिंग अमेरिकन नेतृत्वानंतर आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था कशी दिसते याचा आढावा देतील. जानेवारीपासून रशिया, चीन, इराण आणि भारताचा मुकाबला करण्यासाठी अमेरिकेचे सर्व प्रयत्न अयशस्वी ठरताना दिसत आहेत असं त्यांनी सांगितले.
संयुक्त घोषणापत्रावर स्वाक्षरी
एससीओ शिखर संमेलनाचं नेतृत्व शी जिनपिंग करत आहेत. त्याचवेळी सर्व सदस्य देश एकत्रित संयुक्त घोषणापत्रावर स्वाक्षरी करतील. सोबत एससीओ विकास रणनीती मंजूर करेल. सुरक्षा आणि आर्थिक मदत वाढवण्यावर चर्चा केली जाऊ शकते. या घोषणा पत्रातून अमेरिकेच्या टॅरिफला उत्तर दिले जाऊ शकते.