जग हादरणार! डोनाल्ड ट्रम्प यांचा आणखी एक मोठा निर्णय; इराणवर हल्ला झाल्यास हाहाकार

इराण हा कमकुवत किंवा सहजासहजी अडचणीत येणारा देश नाही. ९.३ कोटी लोकसंख्या, मजबूत सुरक्षा यंत्रणा आणि इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्ससारख्या संस्थांसह, राजवट बदल देखील निर्माण करु शकते.

मागील काही दिवसांपासून इराण आणि अमेरिकेत तणाव सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकाइराणवर हल्ला करण्याच्या तयारीत आहे. यामुळे पश्चिम आशियात अस्थिरता वाढण्याचा धोकाच नाही तर जागतिक स्तरावर अण्वस्त्रांच्या प्रसाराची एक नवीन लाट निर्माण होण्याचा धोका आहे. २८ जानेवारी २०२६ रोजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इस्लामिक रिपब्लिकविरुद्धच्या त्यांच्या इशाऱ्यांना आणखी बळकटी दिली. जर तेहरानने अमेरिकेच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत तर त्यांच्यावर वेगाने हल्ला केला जाऊ शकतो, असे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. या धोक्याला बळकटी देण्यासाठी, पेंटागॉनने युएसएस अब्राहम लिंकन ही विमानवाहू जहाजे, विध्वंसक, बॉम्बर आणि लढाऊ विमानांसह इराणजवळ तैनात केली.

पाकिस्तान डोळे विस्फारून पाहत राहिला अन् भारतानं जर्मनीसोबत केली मोठी डील, शरीफ यांना धक्का

अमेरिकेच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये इराणचा युरेनियम समृद्धीकरण कार्यक्रम कायमचा बंद करावा, बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र विकास थांबवावा आणि हमास, हिजबुल्लाह आणि हुथी यांसारख्या अतिरेकी संघटनांना पाठिंबा देणे थांबवावे यांचा समावेश आहे.

मोठे परिणाम होणार

कमकुवत अर्थव्यवस्था आणि अलिकडच्या निदर्शनांनी त्रस्त असलेल्या इराणवर दबाव आणण्याच्या या प्रयत्नाचे गंभीर आणि दूरगामी परिणाम होऊ शकतात असे तज्ञांचे मत आहे. इराणकडे अण्वस्त्रे विकसित करण्याची तांत्रिक क्षमता आहे, पण त्यांनी अद्याप अंतिम पाऊल उचललेले नाही. अशा देशावर हल्ला केल्याने हा संदेश जातो की संयम आणि आंतरराष्ट्रीय नियमांचे पालन देखील सुरक्षिततेची हमी देत ​​नाही.

इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इराणच्या संस्था ४७ वर्षांच्या राजवटीनंतर समाजात खोलवर रुजल्या आहेत. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांनीही २८ जानेवारी रोजी कबूल केले की जर सरकार पडले तर काय होईल याचे कोणतेही साधे उत्तर नाही.

इराण हा कमकुवत किंवा सहज कोसळणारा देश नाही. ९.३ कोटी लोकसंख्या, मजबूत सुरक्षा यंत्रणा आणि इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्ससारख्या संस्थांसह, राजवट बदलल्यानेही लक्षणीय अनिश्चितता निर्माण होऊ शकते. यामुळे अणु सामग्री आणि तज्ञांवरील नियंत्रण कमकुवत होण्याचा, तंत्रज्ञानाचा प्रसार होण्याचा आणि शस्त्रास्त्र कार्यक्रमांना गती देण्याचा धोका वाढू शकतो.

२००३ मध्ये लिबियाने आपला अणुकार्यक्रम सोडून दिला, पण नंतर त्याला लष्करी हस्तक्षेपाचा सामना करावा लागला. १९९४ मध्ये युक्रेनने अण्वस्त्रांचा त्याग केला, तरीही त्याला प्रादेशिक आक्रमकतेचा सामना करावा लागला. जून २०२५ मध्ये इराणच्या अणुसुत्रांवर झालेल्या हल्ल्यांमुळे ही धारणा आणखी दृढ झाली की केवळ आघाडीवर राहून पुरेशी सुरक्षा मिळत नाही.