टॅरिफ नीती बेकायदेशीर...! अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाचा डोनाल्ड ट्रम्प यांना मोठा दणका; आता काय होणार?

राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एप्रिल २०२५ मध्ये व्यापार तूट कमी करण्यासाठी आणीबाणीच्या काळातील शक्ती कायद्याचा वापर करत जगभरातील देशांवर टॅरिफ लादला. यात व्यापक 'रेसिप्रोकल टॅरिफ'चाही समावेश आहे.

अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आर्थिक धोरणाला तेथील सर्वोच्च न्यायालयाने जबरदस्त दणका दिला आहे. न्यायालयाने ट्रम्प यांचा विविध देशांवर 'टॅरिफ' (आयात शुल्क) लावण्याचा निर्णय बेकायदेशीर ठरवला आहे. ट्रम्प यांच्या टॅरिफ लागू करण्याच्या पद्धती चुकीच्या असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. यामुळे, अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आर्थिक धोरणासाठी एक मोठा धक्का मानला जात आहे.

राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एप्रिल २०२५ मध्ये व्यापार तूट कमी करण्यासाठी आणीबाणीच्या काळातील शक्ती कायद्याचा वापर करत जगभरातील देशांवर टॅरिफ लादला. यात व्यापक 'रेसिप्रोकल टॅरिफ'चाही समावेश आहे. महत्वाचे म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी ६-३ अशा बहुमताने ट्रम्प  यांचा हा निर्णय फेटाळून लावला. यावेळी न्यायालयाने आणीबाणीच्या अधिकारांच्या गैरवापराला लक्ष्य केले आणि १९७७ च्या आणीबाणी अधिकार कायद्याद्वारे लादलेले शुल्क अवैध ठरवले. 

सॅम्युएल अलिटो, क्लेरेन्स थॉमस आणि ब्रेट कॅव्हानॉ या तीन न्यायाधिशांनी या निर्णयाला असहमती दर्शवली. तथापि, न्यायालयाच्या इतर न्यायाधिशांनी म्हटले आहे की, अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या घोषणेमुळे कायद्याचा हेतू ओलांडला गेला आहे.

टॅरिफ लावण्याचा अधिकार केवळ संसदेला -
या ऐतिहासिक निकालानंतर अमेरिकेचे मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स यांनी स्पष्ट केले की, टॅरिफ किंवा कर लावण्याचा अधिकार केवळ अमेरिकन काँग्रेसला (संसदेला) आहे. राष्ट्राध्यक्षांकडे अशा प्रकारचे आपत्कालीन टॅरिफ लावण्याचे अधिकार नाहीत. याच बरोबर, न्यायालयाने शुल्क लादण्याशी संबंधित ट्रम्पचे सर्व कार्यकारी आदेश देखील रद्द केले आहेत.