होर्मुझ खुली करण्याची शेवटची आशा संपली! UNSC मध्ये झाले मतदान, पण चीन-रशियाचे 'व्हिटो'अस्त्र
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 7, 2026 23:58 IST2026-04-07T23:52:33+5:302026-04-07T23:58:03+5:30
Russia China Veto Strait of Hormuz: होर्मुझ सामुद्रधुनी खुली करण्यासाठी बहरीनने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत मांडलेल्या प्रस्तावावर मतदान झाले. पण, चीन आणि रशियाने व्हिटोचा वापर केला.

होर्मुझ खुली करण्याची शेवटची आशा संपली! UNSC मध्ये झाले मतदान, पण चीन-रशियाचे 'व्हिटो'अस्त्र
UN Resolution Reopen Strait of Hormuz: होर्मुझ सामुद्रधुनी खुली करण्यासाठी संयुक्त राष्ट संघाच्या सुरक्षा परिषदेत मांडण्यात आलेला प्रस्ताव मंजूर होऊ शकला नाही. या प्रस्तावावर झालेल्या मतदानावेळी चीन आणि रशिया व्हिटोचा वापर केला. त्यामुळे होर्मुझ खुली करण्याच्या मोठ्या प्रयत्नात निराशाच हाती आली आहे.
संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सुरक्षा परिषदेत होर्मुझ सामुद्रधुनीच्या सुरक्षेसाठी एकत्रितपणे केल्या जाणाऱ्या लष्करी प्रयत्नांवर भर देत पुढे नेण्याचा प्रस्ताव बहरीनने ठेवला होता. ११ देशांनी या प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान केले, तर पाकिस्तान आणि कोलंबिया मतदानापासून दूर राहिले.
#WATCH | UN Security Council fails to adopt a Bahrain-backed resolution on the Strait of Hormuz. China and Russia, permanent members, vetoed the draft.
— ANI (@ANI) April 7, 2026
(Video Source: UN News) pic.twitter.com/w8PHZOznD5
रशिया-चीनकडून व्हिटो
अनेक आठवडे चर्चा केल्यानंतर पहिल्या परिशिष्टातील ८व्या कलमान्वये (लष्करी बळाचा वापर) हा प्रस्ताव ठेवला गेला होता. बहरीनचे परराष्ट्र मंत्री डॉ. अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जायनी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली.
हा प्रस्ताव कोणतीही नवी परिस्थिती निर्माण करत नाहीये, तर इराणकडून केल्या जात असलेल्या शत्रूतापूर्ण व्यवहाराला एक गंभीर उत्तर आहे. इराणला रोखावं लागेल. या जलमार्गाचा गैरवापर करून दबाव निर्माण करण्याच्या कृतीवर सुरक्षा परिषद काहीही उत्तर देणार नसेल, तर याचे गंभीर परिणाम होतील, असे बहरीनचे परराष्ट्र मंत्री म्हणाले.
रशिया-चीनचा लष्करी कारवाईला विरोध
रशिया आणि चीनने बहरीनच्या या प्रस्तावाविरोधात भूमिका घेतली. दोन्ही देशांनी होर्मुझ खुली करण्यासाठी सशस्त्र बळाचा वापर करण्याला विरोध केला आहे.
बहरीनने तयार केलेल्या प्रस्तावामध्ये सर्व पर्यांयाचा वापर करण्याचा अधिकार दिला गेला होता. संयुक्त राष्ट्राच्या भाषेत सर्व पर्याय म्हणजे यात लष्करी कारवाई करण्याची मूभा असणे याचाही समावेश आहे. लष्करी कारवाईच्या मुद्द्यावरूनच चीन-रशियाने याला विरोध केला.