जगात अनेक देश सध्या कमी लोकसंख्येच्या प्रश्नाने चिंतेत आहेत. त्यातही या देशांतील तरुणांची संख्या झपाट्यानं कमी होत आहे. तरुण मंडळी ना लग्नाला तयार, ना मुलं जन्माला घालायला तयार, ना कुठल्याही आमिषांना, प्रलोभनांना बळी पडायला तयार, ना शिक्षेला घाबरायला तयार. त्यामुळे आपल्या देशाचं पुढे काय होईल, देशात तरुणच नसले, मुलंच जन्माला आली नाहीत, तर आपल्या देशाचं काय होणार, या चिंतेनं या देशांना मुळापासून हादरवलं आहे.
चीन, जपान, दक्षिण कोरिया, रशिया, इराण, इटली, स्पेन, फिनलंड, हंगेरी, एस्टोनिया... यासारख्या अनेक देशांची या प्रश्नानं पाचावर धारण बसली आहे. त्यासाठी प्रत्येक देशानं आपापल्या परीनं प्रयत्न चालवले आहेत. तरुणाईची मनधरणी सुरू केली आहे. चीन आणि जपान या देशांनी तर असा एकही उपाय चाचपायचा सोडलेला नाही, ज्यामुळे देशातील तरुणांची संख्या वाढू शकेल. तरुणाईला पाहिजे ते देण्यास, जे जे म्हणून शक्य आहे, ते ते सारं करण्यास हे देश तयार आहेत. पण तरुणाई मुलांना जन्म देण्यास तयार नाही.
चीन आणि जपानच्या बरोबरच आता रशियानंही हा प्रश्न धसास लावण्याचा चंग बांधला आहे. देशाची लोकसंख्या वाढावी, यासाठी त्यांनी आता विशेषत: महाविद्यालयीन तरुणींवर लक्ष केंद्रित केलं आहे. त्यासाठी त्यांना ते प्रोत्साहन देत आहेत. त्यांना आर्थिक प्रलोभन दिलं जात आहे. जननक्षम, मुलांना जन्म देऊ इच्छिणाऱ्या तरुण महिलांना आता त्यासाठी मोठी रक्कम दिली जात आहे. १ जानेवारी २०२५ पासून रशियातील सुमारे डझनभर प्रादेशिक सरकारांनी २५ वर्षांखालील महाविद्यालयीन विद्यार्थिनींना तब्बल एक लाख रूबल्स (सुमारे ८१ हजार रुपये) देण्याचं जाहीर केलं आहे, ज्या तरुणी निरोगी बाळांना जन्म देतील.
उदाहरणादाखल करेलिया आणि टॉम्स्क येथील ज्या तरुणी फुलटाईम स्टुडंट आणि स्थानिक रहिवासी असतील, त्यांना या योजनेचा लाभ दिला जाईल. मात्र, त्यासाठी एक विचित्र अटही त्यांनी टाकली आहे. या रकमेचे हक्कदार होण्यासाठी मूल जिवंत आणि सुदृढ जन्माला येणं आवश्यक आहे. तरच त्या तरुणीला पैसे दिले जातील. मूल जर मृत जन्माला आलं, तर या योजनेचा लाभ त्या तरुणीला मिळणार नाही. याचाच अर्थ त्या तरुणीनं बाळंतपणाच्या काळात स्वत:ची आणि गर्भातल्या बाळाचीही योग्य ती काळजी घेतली पाहिजे. रशियाचा जन्मदर सध्या गेल्या २५ वर्षांपेक्षा निच्चांकी पातळीवर आहे. गेल्यावर्षी म्हणजे २०२४मध्ये रशियात केवळ पाच लाख ९९ हजार ६०० बाळांचा जन्म झाला होता. तो २०२३पेक्षा कमी तर होताच, पण १९९९पासूनचा सर्वांत कमी जन्मदर आहे. जून २०२४मध्ये तर परिस्थिती इतकी बिकट होती त्या महिन्यात तिथे एक लाखापेक्षाही कमी बाळांचा जन्म झाला.
रशियात प्रादेशिक सरकारांनी तर मुलांच्या जन्मासाठी कंबर कसली आहेच, पण राष्ट्रीय सरकारनेही त्याला मोठी जोड दिली आहे. १ जानेवारी २०२५पासून आता ज्या महिला आपल्या पहिल्या अपत्याला जन्म देतील, त्यांना ६,७७,००० रुबल्स (सुमारे साडेपाच लाख रुपये) मिळतील. गेल्यावर्षी हीच रक्कम ६,३०,४०० रुबल्स होती. दुसऱ्या अपत्याला जन्म देणाऱ्या महिलेला ८,९४,००० रुबल्स (सुमारे सात लाख रुपये) मिळतील! निजनी नोवगोरोड ओब्लास्ट या राज्याचे गव्हर्नर ग्लेब निकितन यांनी तर १ जानेवारी २०२५पासून आपल्या राज्यातील ज्या महिला अपत्याला जन्म देतील, त्यांना प्रति अपत्य प्रत्येकी दहा लाख रुबल्स (सुमारे साडेआठ लाख रुपये) देण्याची घोषणा केली आहे. याशिवाय या महिलांना आणखीही बऱ्याच सुविधा दिल्या जातील.
रशियानं ‘प्रो फॅमिली कल्चर’ला चालना देण्यासाठी अनेक धोरणं लागू केली आहेत. महिलांनी त्यांची गर्भधारणा पूर्ण कालावधीपर्यंत ठेवण्यासाठी प्रोत्साहनपर योजना सुरू केल्या आहेत. त्याचवेळी सरकारनं गर्भपाताचे नियम अतिशय कडक केले आहेत. ज्या महिला गर्भपात करतील, मुलं जन्माला घालू नका, असं जे कुणी म्हणतील त्यांच्यावर कडक निर्बंध लागू करतानाच त्यांच्यासाठी शिक्षेचीही तरतूद करण्यात आली आहे.
हॉटेलात थांबा, पैसे आम्ही देतो! कामाच्या ठिकाणी कर्मचाऱ्यांनी शारीरिक संबंध ठेवण्यासाठीही रशियन सरकारनं कर्मचाऱ्यांना केवळ मुभाच नाही, तर प्रोत्साहन दिलं आहे. आरोग्यमंत्री शेस्तोपालोव यांनी तर रशियन टीव्हीवर स्पष्टपणे म्हटलं, आयुष्य फार वेगानं पुढे जात आहे. ‘मी कामात फार व्यस्त आहे’, असं म्हणणं हा आता बहाणा राहिलेला नाही. ती वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळेच रशियन सरकारनं काही क्षेत्रातील नवविवाहितांना हॉटेलात एकत्र थांबण्याची, त्यासाठीचा संपूर्ण खर्च उचलण्याचीही तयारी दाखवली आहे.