खासगी मेडिकेड डेटा जारी केला, ट्रम्पवर खटला; २०पेक्षा अधिक राज्ये एकवटली; अडचणीत वाढ

बोंटा यांनी म्हटले आहे की, ट्रम्प प्रशासनाने डेटा शेअर करून गोपनीयता कायद्यांचे उल्लंघन केले आहे. याविरूद्ध कॅलिफोर्नियासह २० राज्यांनी खटला दाखल केला आहे.

लॉस एंजिलिस : लाखो लोकांचा मेडिकेड डेटा निर्वासन अधिकाऱ्यांना मागील महिन्यात सुपूर्द केल्यामुळे संघीय गोपनीयता कायद्याचे उल्लंघन झाले आहे, असा आरोप करत अमेरिकेतील २०पेक्षा अधिक राज्यांनी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाच्या विरोधात खटला दाखल केला आहे. कॅलिफोर्नियाचे ॲटर्नी जनरल रॉब बोंटा यांनी ही माहिती दिली.

‘त्या’ वृद्ध शेतकऱ्याचे कर्ज सहकार मंत्री फेडणार; कृषिमंत्रीही मदतीला

बोंटा यांनी म्हटले आहे की, ट्रम्प प्रशासनाने डेटा शेअर करून गोपनीयता कायद्यांचे उल्लंघन केले आहे. याविरूद्ध कॅलिफोर्नियासह २० राज्यांनी खटला दाखल केला आहे.

आरोग्यमंत्री रॉबर्ट एफ. केनेडी ज्युनिअरच्या सल्लागारांनी कॅलिफोर्निया, इलिनोइस व वॉशिंग्टनच्या लोकांच्या आरोग्यासंबंधी खासगी माहितीसह विविध डेटा गृह विभागांसमवेत मागील महिन्यात शेअर केला होता. यात नाव, पत्ता, सामाजिक सुरक्षा क्रमांक अशावेळी शेअर केला आहे, ज्यावेळी स्थलांतराशी संबंधित अधिकाऱ्यांनी जोरदार कारवाई सुरू केलेली आहे. (वृत्तसंस्था)

१६ दशलक्ष डॉलरमध्ये समझोता करण्याची तयारी

वॉशिंग्टन : अमेरिकेच्या तत्कालीन उपाध्यक्षा कमला हॅरिस यांची मुलाखत संपादित केल्यावरून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची पायमल्ली झाल्याचा आरोप करीत दाखल केलेल्या खटल्यात पॅरामाऊंटने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना १६ दशलक्ष डॉलर देण्याचे मान्य केले आहे.

पॅरामाऊंटने म्हटले आहे की, ही रक्कम ट्रम्प यांच्या भविष्यातील राष्ट्राध्यक्ष ग्रंथालयात जाईल. प्रत्यक्ष त्यांना मिळणार नाही. या समझोत्यात माफी मागण्याचा समावेश नाही. मुलाखतीच्या संपादनाबद्दल राष्ट्राध्यक्षांना मानसिक त्रास सहन करावा लागला, असे ट्रम्प यांच्या वकिलांनी म्हटले आहे.