पंतप्रधान बालेन शाह यांचा 'मास्टरस्ट्रोक'; नेपाळमध्ये शिक्षण क्षेत्रातील राजकीय आखाडे हद्दपार; '१०० दिवसांचा ॲक्शन प्लॅन' जाहीर!

आता राजकारणाऐवजी विद्यार्थ्यांच्या वास्तविक समस्या मांडण्यासाठी पुढील ९० दिवसांत 'स्टुडंट कौन्सिल' किंवा 'वॉइस ऑफ स्टुडंट' सारखी बिगर राजकीय यंत्रणा उभारली जाणार आहे. याशिवाय, पदवीपर्यंतच्या शिक्षणासाठी आता नेपाळी नागरिकत्वाची अटही रद्द करण्यात आली आहे, यामुळे कागदपत्रांअभावी कुणाचेही शिक्षण थांबणार नाही.

नेपाळचे नवनियुक्त पंतप्रधान बालेन शाह यांनी देशाची शिक्षण व्यवस्था राजकारण मुक्त करण्यासाठी शनिवारी रात्री उशिरा एक क्रांतिकारी '१०० दिवसांचा ॲक्शन प्लॅन' जाहीर केला आहे. शिक्षण संस्थांना केवळ ज्ञानाचे केंद्र बनवणे आणि आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार शैक्षणिक दर्जा सुधारणे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. या योजनेतील सर्वात मोठा निर्णय म्हणजे सर्व शाळा आणि विद्यापीठांमधील राजकीय पक्षांशी संबंधित विद्यार्थी संघटनांना घालण्यात आलेली संपूर्ण बंदी. पुढील ६० दिवसांत या संघटनांना शैक्षणिक संकुलातील आपली कार्यालये हटवावी लागणार आहेत. 

आता राजकारणाऐवजी विद्यार्थ्यांच्या वास्तविक समस्या मांडण्यासाठी पुढील ९० दिवसांत 'स्टुडंट कौन्सिल' किंवा 'वॉइस ऑफ स्टुडंट' सारखी बिगर राजकीय यंत्रणा उभारली जाणार आहे. याशिवाय, पदवीपर्यंतच्या शिक्षणासाठी आता नेपाळी नागरिकत्वाची अटही रद्द करण्यात आली आहे, यामुळे कागदपत्रांअभावी कुणाचेही शिक्षण थांबणार नाही.

परदेशी नावांनी चालणाऱ्या शिक्षण संस्थांना नावे बदलावी लागणार - 
महत्वाचे म्हणजे, देशात 'ऑक्सफर्ड', 'पेंटागन' आणि सेंट झेवियर्स यांसारख्या परदेशी नावांनी चालणाऱ्या शिक्षण संस्थांना आता आपली नावे बदलून नेपाळी नावे ठेवावी लागणार आहेत. स्थानिक ओळख जपण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

परीक्षा मुक्त बालपण -
लहान मुलांवरील परीक्षेचा ताण कमी करण्यासाठी इयत्ता ५ वी पर्यंतच्या पारंपारिक परीक्षा रद्द करण्यात आल्या असून, आता 'पर्यायी मूल्यमापन पद्धती' वापरली जाईल. याच बरोबर, विद्यापीठांमधील निकालांचा विलंब टाळण्यासाठी मंत्रालयाने निश्चित केलेल्या कॅलेंडरनुसार वेळेत निकाल लावणे बंधनकारक असेल.

यापूर्वी राजकीय हस्तक्षेपामुळे शैक्षणिक कॅलेंडर विस्कळीत होत  होते. परिणामी विद्यार्थ्यांना देशाबाहेर जाऊन शिक्षण पूर्ण करावे लागत होते. यानिर्णयामुळे आता विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळेल.