पॅलेस्टिनला ३ देशांनी मानले ‘देश’; इस्रायल जगात आणखी एकाकी, तिन्ही देशांतून राजदूत माघारी बोलावले

आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाचे (आयसीसी) मुख्य वकिलाने इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू आणि त्यांचे संरक्षण मंत्री यांच्यासाठी अटक वॉरंट जारी करण्याची मागणी लावून धरली आहे.

तेल अवीव (इस्रायल) : नॉर्वे, आयर्लंड आणि स्पेन या युरोपातील तिन्ही देशांनी गाझामधील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर एक ऐतिहासिक आणि प्रतीकात्मक पाऊल उचलत बुधवारी देश म्हणून पॅलेस्टिनला मान्यता दिल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे गाझामधील हमास विरुद्ध सात महिन्यांहून अधिक काळापासून युद्ध करणारा इस्रायल जगात आणखी एकाकी पडला. दरम्यान, इस्रायलने तिन्ही देशांतील आपल्या राजदूतांना परत बोलावले आणि त्यांच्या दूतांना समन्स पाठवले. 

आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाचे (आयसीसी) मुख्य वकिलाने इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू आणि त्यांचे संरक्षण मंत्री यांच्यासाठी अटक वॉरंट जारी करण्याची मागणी लावून धरली आहे. आंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आयसीजे) इस्रायलवर नरसंहाराचे आरोप लावण्याचा विचार करत असताना तिन्ही देशांनी पॅलिस्टिनला देश म्हणून मान्यता दिली. नरसंहाराचे आरोप इस्रायलने नेहमीच फेटाळले आहेत. 

पॅलेस्टिनकडून स्वागत, इस्रायलकडून विरोध
पूर्व जेरुसलेम, वेस्ट बँक आणि गाझा पट्टी यावर १९६७ च्या मध्यपूर्व युद्धात इस्रायलने ताबा मिळविल्यापासून देश म्हणून मान्यता मिळविण्याची वाट पाहणाऱ्या पॅलेस्टिनने तीन देशांनी मान्यता दिल्याचे स्वागत केले. 
७ ऑक्टोबर रोजी इस्रायलवर झालेल्या हल्ल्यासाठी युरोपमधील देश हमासला बक्षीस देत आहे, असा त्रागा इस्रायलने व्यक्त केला आहे. पॅलेस्टिनला देश म्हणून मान्यता देण्यास विरोध करणारे नेतन्याहू यांचे सरकार म्हणते की, हा संघर्ष केवळ थेट वाटाघाटीद्वारे सोडवला जाऊ शकतो, ज्या १५ वर्षांपासून थांबल्या आहेत. 

तणाव वाढण्याची शक्यता
nआपली बाजू रेटण्यासाठी इस्रायलचे कट्टर उजव्या विचारसरणीचे राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इटामार बेन-गवीर यांनी बुधवारी जेरुसलेममधील ज्यू आणि मुस्लिमांसाठी पवित्र असलेल्या पवित्र स्थळाला भेट दिली, ज्यामुळे संपूर्ण प्रदेशात तणाव वाढू शकतो. 
nबेन-गवीर म्हणाले की, ही भेट तीन युरोपीय देशांच्या हालचालींना प्रत्युत्तर आहे. आम्ही पॅलेस्टिनला देशाचा दर्जा देण्याबद्दल कोणतेही विधान मान्य करणार नाही. 

२८ मे रोजी औपचारिक मान्यता मिळणार
२८ मे रोजी पॅलेस्टिनला देश म्हणून औपचारिक मान्यता मिळणार असून १९३ देशांच्या संयुक्त राष्ट्रांतील सुमारे १४० देशांनी मान्यता दिलेली आहे. त्यात आता या तीन देशांचा समावेश होणार आहे. अमेरिका आणि ब्रिटनने इतरांसह इस्रायलच्या बाजूने स्वतंत्र पॅलेस्टिनी राज्याच्या कल्पनेचे समर्थन केले आहे, परंतु हा प्रश्न वाटाघाटीद्वारे सोडवला जावा, असे त्यांचे म्हणणे आहे.