ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान भारताकडून झालेल्या जोरदार कारवाईनंतर पाकिस्तानने आपले संरक्षण बजेट वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. पाकिस्तानचे नियोजन मंत्री अहसान इक्बाल यांनी शनिवारी यासंदर्भात घोषणा केली. ते म्हणाले की, आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी पाकिस्तानच्या संरक्षण क्षेत्रातील खर्चात लक्षणीय वाढ केली जाणार आहे.
इक्बाल यांनी स्पष्ट केले की, सरकार सर्वसामान्य नागरिकांवरील आर्थिक भार कमी करण्याचा प्रयत्न करत असले तरी देशाच्या संरक्षणासाठी आवश्यक असलेला खर्च करणे हे सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य राहील. "आपल्या शेजारी देश खतरनाक आहे. त्यांनी रातोरात आपल्यावर हल्ला केला. आपण त्याला प्रत्युत्तर दिले, पण भविष्यातील धोके ओळखून सज्ज राहणे आवश्यक आहे," असे ते म्हणाले. भारताने सिंधू नदीच्या पाणी वाटपावर घेतलेल्या भूमिकेमुळे आणि दोन्ही देशांमधील वाढत्या तणावामुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले.
जल प्रकल्पांना गती
जलसुरक्षेच्या मुद्द्यावर बोलताना मंत्री इक्बाल यांनी सांगितले की, डायमर-भाशा आणि मोहमंद या मोठ्या धरण प्रकल्पांना प्राधान्य देत, जलविकास योजनांची अंमलबजावणी अधिक वेगाने केली जाईल. "पाकिस्तानला पाणी टंचाईपासून वाचवण्यासाठी हे प्रकल्प अत्यंत आवश्यक आहेत", असे ते म्हणाले.
कृषी क्षेत्रात हरित क्रांतीची तयारी
इक्बाल यांनी कृषी क्षेत्रातील सुधारणा आणि विकास यांवर भर देताना सांगितले की, कृषी अभियंत्यांची एक टीम चीनमध्ये प्रशिक्षण घेत आहे. हे अभियंते वर्षाअखेरीस परतून पाकिस्तानमध्ये 'हरित क्रांती २.०' साकारण्यात मदत करतील. "स्वतःची बियाणे विकसित करणे, दुग्ध व्यवसाय आणि पशुसंवर्धन यांमध्ये आधुनिकता आणणे हे आमचे लक्ष्य आहे", असे त्यांनी स्पष्ट केले.
तरुण अभियंत्यांसाठी रोजगारसंधी
देशातील तरुण अभियंत्यांसाठी सरकारने एक इंटर्नशिप कार्यक्रम सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. या कार्यक्रमांतर्गत देशभरातील हजारो तरुणांना ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण दिले जाईल. त्यामुळे त्यांना उद्योग-व्यवसायात, चांगल्या नोकऱ्या मिळण्यास मदत होईल, असे इक्बाल यांनी म्हटले.