पाकला बळीचा बकरा बनवले, इराणला राजी करायला भाग पाडले, ट्रम्प यांनाच हवा होता युद्धविराम?

America Iran War: युद्धविराम करार एका मुस्लिम-बहुल देशाचा प्रस्ताव म्हणून सादर करावा, जेणेकरून इराणला तो स्वीकारणे तुलनेने सोपे जाईल, यासाठी अमेरिकेने पाकवर दबाव आणल्याचे म्हटले जात आहे.

America Iran War: ३९ दिवसांच्या युद्धानंतर अमेरिकेने इराणसोबत दोन आठवड्यांचा युद्धविराम केल्याची घोषणा झाल्यानंतर जगाने सुटकेचा निःश्वास सोडला. मात्र, इस्रायलने लेबनॉनवर भीषण हल्ले सुरूच ठेवल्याच्या रागात इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा बंद केल्याचे जाहीर केले. आता हा मार्ग पुन्हा सुरू करण्याची मागणी अमेरिकेने केली आहे. अमेरिकेला इस्रायलच्या माध्यमातून सुरू असलेले युद्ध किंवा युद्धविराम यांपैकी एकाची निवड करावी लागेल, असा थेट इशारा इराणचे परराष्ट्रमंत्री अब्बास अराघची यांनी दिला. यातच अमेरिकेलाच युद्धविराम करायचा होता. तसा प्रस्ताव इराणने मान्य करावा, यासाठी पाकिस्तानवर दबाव आणला गेल्याचा दावा केला जात आहे. 

अमेरिका-इराण संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानने शांतता प्रस्थापित करणारा देश म्हणून मिरवण्याचा प्रयत्न केला असला तरी या सगळ्याची स्क्रिप्ट दुसरीकडेच लिहिली गेली होती. एका वृत्तानुसार, व्हाईट हाऊसने इराणसोबत तात्पुरता युद्धविराम घडवून आणण्यासाठी पाकिस्तानवर दबाव आणला होता. त्यामुळे आता पाकिस्तानच्या भूमिकेबद्दल गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. पाकिस्तान एका निष्पक्ष मध्यस्थाच्या भूमिकेत नव्हे, तर अमेरिकेसाठी एक सोयीस्कर माध्यम म्हणून पाहिले गेल्याचे म्हटले जात आहे. एकीकडे अमेरिकेने इराणविरोधात आपली भूमिका अधिक कठोर केली, तर दुसरीकडे पाकिस्तान स्वतःला मध्यस्थ म्हणून दाखवण्यासाठी अधिकाधिक पुढे सरसावला. 

इराणला राजी करण्यासाठी अमेरिकेने टाकला पाकवर दबाव

ट्रम्प प्रशासनाने पाकिस्तानवर इराणला लढाईत युद्धविराम स्वीकारण्यास राजी करण्यासाठी दबाव आणला होता, ज्यामागे जागतिक तेल पुरवठ्यासाठी महत्त्वपूर्ण असलेली होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा सुरू करणे हा मुख्य उद्देश होता, असे म्हटले जात आहे. हा करार एका मुस्लिम-बहुल देशाचा प्रस्ताव म्हणून सादर करावा, जेणेकरून इराणला तो स्वीकारणे तुलनेने सोपे जाईल, यासाठी पाकिस्तानला भूमिका बजावण्यास सांगितले गेले.

दरम्यान, या गुप्त वाटाघाटींच्या प्रयत्नांचे नेतृत्व प्रामुख्याने पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख आसीम मुनीर यांनी केले. त्यांनी ट्रम्प प्रशासनासोबत अनेक तातडीच्या बैठका घेतल्या. यामध्ये राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, जे.डी. व्हान्स आणि राजदूत स्टीव्ह विटकॉफ यांचा समावेश होता. एकीकडे अमेरिका वाढत्या तेलाच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करत होते, तर दुसरीकडे त्यांना दीर्घकालीन संघर्षही टाळायचा होता, असे सांगितले जात आहे.