GenZ च्या आंदोलनामुळे हादरलेल्या नेपाळमध्ये अखेर निवडणुकांची घोषणा, मार्च महिन्यात मतदान
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 17, 2025 10:02 IST2025-11-17T10:01:34+5:302025-11-17T10:02:12+5:30
Nepal Central Elections 2026: भ्रष्टाचाराविरोधातील तरूणाईचे आंदोलन इतके व्यापक होते की जगाने याची नोंद घेतली

GenZ च्या आंदोलनामुळे हादरलेल्या नेपाळमध्ये अखेर निवडणुकांची घोषणा, मार्च महिन्यात मतदान
Nepal Central Elections 2026: काही महिन्यांपूर्वी नेपाळमध्ये अचानक एक आंदोलन उभे राहिले. जेन-झी तरुणाईने नेपाळच्या राजकारणावर पूर्णपणे हल्लाबोल केला आणि तेथील सरकार उलथवून लावले. भ्रष्टाचारी राजवटीविरोधातील तरूणाईचे हे आंदोलन इतके व्यापक आणि उग्र होते की जगभरात याची नोंद घेण्यात आली. अखेर काही दिवसांनी हे आंदोलन शमले आणि अखेर तिथे काळजीवाहू सरकार स्थापन झाले. त्यानंतर आता नेपाळमध्ये निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. नेपाळच्या निवडणूक आयोगाने येत्या मार्चमध्ये होणाऱ्या संसदीय निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर केले. निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या सूचनेनुसार, ५ मार्चला मतदान होणार आहे.
जानेवारी महिन्यात नामांकन
उमेदवारांनी २० जानेवारी २०२६ ला सकाळी १०:०० ते संध्याकाळी ६:०० वाजेपर्यंत प्रतिनिधी सभागृहाच्या निवडणुकीसाठी नामांकन दाखल करावे. उमेदवारांची यादी त्याच दिवशी संध्याकाळी ५:०० नंतर प्रकाशित केली जाईल. कोणत्याही उमेदवाराविरुद्ध आक्षेप नोंदवण्याची अंतिम मुदत २१ जानेवारी रोजी सकाळी १०:०० ते दुपारी ३:०० वाजेपर्यंत आहे. उमेदवारांची पडताळणी केलेली यादी दुसऱ्या दिवशी प्रकाशित केली जाईल. उमेदवारी अर्ज मागे घेऊ इच्छिणाऱ्या उमेदवारांना २३ जानेवारी रोजी दुपारी १ वाजेपर्यंत अर्ज मागे घेता येतील. त्यानंतर त्याच दिवशी दुपारी ३ वाजता उमेदवारांची अंतिम यादी प्रसिद्ध केली जाईल आणि उमेदवारांना अधिकृतपणे निवडणूक चिन्हांचे वाटप केले जाईल.
मतदान ५ मार्चला
निवडणूक आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, निवडणुका ५ मार्च रोजी होतील. मतदान सकाळी ७ वाजता सुरू होईल आणि सायंकाळी ५ वाजता संपेल. नेपाळी संविधानानुसार, प्रतिनिधी सभागृहाचे १६५ सदस्य थेट निवडले जातात. ९ सप्टेंबर रोजी केपी शर्मा ओली यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिल्याने या निवडणुका घेतल्या जाणार आहेत.
जेन-झी तरुणाईचे हिंसक आंदोलन
१९९७ ते २०१२ या दरम्यान जन्मलेले तरूण म्हणजे जेन-झी. या जेन-झी तरुणांनी भ्रष्टाचाराविरुद्ध आणि सोशल मीडियावरील बंदी उठवण्याच्या मागणीसाठी केलेल्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले होते. त्यामुळे दोन दिवसांत ७६ लोकांचा मृत्यू झाला होता. १२ सप्टेंबर रोजी सुशीला कार्की यांनी अंतरिम सरकारच्या पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली.