काठमांडू - भारताच्या शेजारील राष्ट्रांमध्ये मागील ४-५ वर्षात अस्थिरता निर्माण झाली आहे. आधी अफगाणिस्तान, श्रीलंका, मग बांग्लादेश आणि आता नेपाळमध्ये सत्तांतर घडवण्यासाठी देशव्यापी आंदोलने झाली आहेत. नेपाळमध्ये सोशल मिडिया बंदीविरोधात सुरू झालेले Gen Z आंदोलनानंतर पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांना पदाचा राजीनामा द्यावा लागला आहे. आंदोलनकर्त्यांनी नेपाळच्या संसदेपासून सुप्रीम कोर्टापर्यंत कब्जा केला आहे. अनेक मंत्र्यांच्या घरांना आग लावली. ओली यांच्या राजीनाम्यानंतरही लोकांचा राग शांत झाला नाही. इतकेच नाही तर राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल यांच्या खासगी निवासस्थानीही आंदोलनकर्त्यांनी कब्जा केला.
नेपाळमध्ये पंतप्रधान ओलींनी सोडले पद
नेपाळमध्ये आतापर्यंत गृहमंत्री, कृषी आणि आरोग्य मंत्र्यांसह ५ जणांनी राजीनामा दिला होता. विरोधी बाकांवरील २० खासदारांनीही सामुहिक राजीनामे दिले. विरोधकांनी संसद भंग करून पुन्हा निवडणूक घेण्याची मागणी केली. नेपाळमध्ये सोशल मिडिया बंदी, भ्रष्टाचार आणि घराणेशाहीविरोधात सोमवारी सुरू झालेल्या आंदोलनानंतर ३० तासांनी पंतप्रधानांना सत्तेवरून पायउतार व्हावे लागले आहे. परंतु नेपाळमध्येच हा प्रकार घडला असे नाही. मागील काही वर्षात भारताच्या शेजारील राष्ट्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात लोकांचा उद्रेक होऊन सत्तांतर घडले आहे.
अफगाणिस्तानवर तालिबानचा कब्जा
नेपाळसारखी स्थिती २०२१ साली अफगाणिस्तानात झाली होती. तालिबानने काबुलच्या सत्तेवर कब्जा केला. अफगाणिस्तानात अमेरिकन समर्थक सरकार कोसळले आणि तालिबानी राजवट आली. २००१ साली अमेरिकन नेतृत्वात तालिबानची सत्ता उलथवली होती. परंतु २० वर्षांनी २०२० मध्ये तालिबान आणि अमेरिकेत करार होत परदेशी सैन्य परत बोलवण्याची अट मान्य झाली. दुसरीकडे तालिबानने आपल्या सैन्याची ताकद वाढवली आणि अफगाणिस्तानवर हल्ला सुरू केला.
श्रीलंकेत आर्थिक संकट
अफगाणिस्तानात विद्रोह झाल्यानंतर एक वर्षांनी २०२२ मध्ये श्रीलंकेत आर्थिक संकट आले. महागाईविरोधात जनता रस्त्यावर उतरली. त्यातून जनआंदोलन उभे राहिले. रस्त्यावर जाळपोळ सुरू झाली. राष्ट्रपती निवासस्थान, संसद सर्व प्रमुख ठिकाणांवर आंदोलनकर्त्यांनी कब्जा केला. राष्ट्रपती भवनातील स्विमिंग पूलमध्ये आंदोलनकारी अंघोळ करतानाचे व्हिडिओ आले. राष्ट्रपतींना मध्यरात्रीच देश सोडून मालदीवला पळावे लागले.
बांगलादेशात हसीना सरकार कोसळले
बांगलादेशात मागील वर्षी विद्यार्थ्यांनी आंदोलन सुरू केले त्यात शेख हसीना यांचे सरकार कोसळले. बांगलादेशातील सत्तांतरात सैन्याची भूमिका महत्त्वाची ठरली. हसीना यांची अवामी लीग २००९ साली सत्तेत आली होती. परंतु भ्रष्टाचार, मानवाधिकार उल्लंघन, आरक्षण धोरणांवरून विद्यार्थ्यांमध्ये असंतोष पसरला आणि हिंसक आंदोलन सुरू झाले. सरकारने सुरू केलेल्या कारवाईत ३०० हून अधिक आंदोलनकर्त्यांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर आंदोलन अजून चिघळले. ५ ऑगस्ट २०२४ साली शेख हसीना यांना पदाचा राजीनामा देत भारतात यावे लागले. त्यानंतर तिथे मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वात अंतरिम सरकार बनवण्यात आले.
पाकिस्तान, मालदीवमधील परिस्थिती गंभीर
नेपाळ, बांगलादेश, श्रीलंका, अफगाणिस्तानसारखेच पाकिस्तानमध्येही अस्थिरता आहे. माजी पंतप्रधान इमरान खान यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणून त्यांना सत्तेतून दूर करण्यात आले. त्यानंतर सातत्याने इमरान खान समर्थकांकडून पाकमध्ये आंदोलन सुरू आहे. तहरीक ए तालिबानने पाकिस्तानातील बलूचिस्तान येथे हल्ले वाढवले आहेत. बलूचिस्तान शाहबाज सरकारविरोधात कायम धोका बनला आहे. स्वतंत्र बलूचिस्तानची मागणी जोर धरू लागली आहे. मालदीवमध्येही मोहम्मद मुइज्जू जिंकल्यापासून राजकीय वातावरण बदलले आहे. तिथे भारतविरोधी सत्तेत आले आहेत. माजी राष्ट्रपती अब्दुल्ला यामीन यांना बाजूला केले आहे. मुइज्जू यांची धोरणे चीनशी संबंध यामुळे मालदीव आणि भारत यांच्यात तणाव आहे.