संकटात सापडलेल्या श्रीलंकेला भारताची 'संजीवनी', 38 हजार मेट्रिक टन पेट्रोल-डिझेल पाठवले...

Middle East Crisis: पेट्रोल आणि डिझेलच्या तुटवड्यामुळे श्रीलंकेत वाहनांची वाहतूक ठप्प झाली असून, सरकारला सुट्ट्या जाहीर कराव्या लागल्या आहेत.

Middle East Crisis: मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या युद्धामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. विशेषतः आशियातील देशांवर याचा मोठा परिणाम झाला आहे. श्रीलंकेलाही याचा मोठा फटका बसला असून, तिथे इंधनाची तीव्र टंचाई भासत आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या तुटवड्यामुळे वाहनांची वाहतूक ठप्प झाली. सरकारला सुट्ट्या जाहीर कराव्या लागल्या. अशा कठीण प्रसंगी भारताने एका जबाबदार शेजाऱ्याचे कर्तव्य पार पाडत, पुन्हा एकदा मदतीचा हात पुढे केला आणि 38 हजार मेट्रिक टन इंधनाचा पुरवठा करून, श्रीलंकेला वाचवले.

संकटाच्या काळात भारताची मदत

मार्च महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर हल्ले सुरू केल्यानंतर खाडी प्रदेशातून होणारा तेल पुरवठा जवळपास ठप्प झाला आहे. तेल टँकर आणि रिफायनरीवरील हल्ल्यांमुळे अनेक पुरवठादारांनी श्रीलंकेला इंधन पुरवठा थांबवला. परिस्थिती गंभीर झाल्यानंतर 24 मार्च 2026 रोजी श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष अनुर कुमार दिसानायके आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात दूरध्वनीवर चर्चा झाली. त्यानंतर भारताने इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनच्या ‘लंका आयओसी’ या कंपनीमार्फत 20,000 मेट्रिक टन डिझेल आणि 18,000 मेट्रिक टन पेट्रोल श्रीलंकेकडे पाठवले. ही खेप 28 मार्च रोजी श्रीलंकेत पोहोचली. या मदतीबद्दल श्रीलंकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी भारताचे आभारही मानले.

Spoke with PM @narendramodi a few days ago about the fuel supply disruptions Sri Lanka is facing due to the Middle East conflict. Grateful for India’s swift support. 38,000 MT of fuel arrived in Colombo yesterday. My thanks also to EAM @DrSJaishankar for his close coordination.

— Anura Kumara Dissanayake (@anuradisanayake) March 29, 2026

ऊर्जा संकटामुळे श्रीलंकेत कठोर उपाय

ऊर्जा संकटाचा श्रीलंकेतील जनजीवनावर मोठा परिणाम झाला आहे. इंधन आणि वीज बचतीसाठी सरकारने कठोर उपाययोजना केल्या आहेत. सरकारी कार्यालयांसाठी चार दिवसांचा कामाचा आठवडा, रेल्वे आणि बस सेवा कमी, बँका कमी वेळ सुरू, अनेक खासगी कंपन्यांमध्ये वर्क फ्रॉम होम, वीज वापर 25% कमी करण्याचे लक्ष्य, रस्त्यावरील दिवे बंद, एसीऐवजी फॅन वापरण्याचे आवाहन आणि इलेक्ट्रिक वाहन रात्री चार्ज न करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

भारताच्या धोरणाचे श्रीलंकेत कौतुक

या परिस्थितीत श्रीलंकेतील काही राजकारण्यांनी भारताच्या ‘नेबरहुड फर्स्ट’ धोरणाचे कौतुक केले आहे. तसेच भारतासारखे इंधन कर धोरण स्वीकारण्याचा सल्लाही श्रीलंका सरकारला देण्यात आला आहे, ज्यामुळे नागरिकांवरील कराचा भार कमी होऊ शकतो.

रशियाकडेही मदतीची मागणी

ऊर्जा संकटातून दीर्घकालीन मार्ग काढण्यासाठी श्रीलंका आता रशियाकडून तेल खरेदी करण्याच्या तयारीत आहे. याबाबत श्रीलंका सरकार आणि रशियाचे ऊर्जा उपमंत्री यांच्यात उच्चस्तरीय चर्चा सुरू झाली आहे.