कॅनडात खलिस्तान्यांच्या कुरापती सुरुच; 'रिपब्लिक ऑफ खलिस्तान' नावाने उभारले बनावट दूतावास

कॅनडातील सरे येथे हे दूतावास सुरू झाले असून, भारतीय यंत्रणा यावर लक्ष ठेवून आहेत.

खलिस्तानी समर्थकांनी कॅनडामध्ये पुन्हा एकदा डोकं वर काढायला सुरुवात केली आहे. जस्टिन ट्रुडो यांचे सरकार गेल्यानंतर मार्क कार्नी यांचे सरकार आले. या सरकारच्या काळात खलिस्तान्यांवर आळा बसेल, अशी शक्तता वर्तवली जात होती. मात्र, आता खलिस्तानी समर्थकांनी हद्दच पार केली आहे. कॅनडातील सरे येथे खलिस्तानवाद्यांनी 'रिपब्लिक ऑफ खलिस्तान' नावाने दूतावास स्थापन केला आहे. 

बनावट दूतावासाची बातमी येताच आता भारतातील तपास यंत्रणा सतर्क झाल्या आहेत. भारतीय यंत्रणा सरेमधील खलिस्तानी दहशतवादी कारवायांवर लक्ष ठेवून आहेत. तिथून आलेल्या अहवालात म्हटले आहे की, भारताने दहशतवादी घोषित केलेल्या खलिस्तानवादी हरदीप सिंग निज्जरच्या समर्थनार्थ हे दूतावास स्थापन करण्यात आले आहे. या बनावट दूतावासावर हरदीप सिंग निज्जरशी संबंधित पोस्टर चिकटवण्यात आले आहेत. इतकेच नाही तर कॅनडातील खलिस्तानी संघटना एसएफजे (शीख्स फॉर जस्टिस) ने येत्या काही दिवसांत आणखी एक कथित शीख जनमत संग्रह घेण्याची घोषणा केली आहे.

सुरक्षा यंत्रणांना भीती आहे की, केवळ भारतविरोधी वातावरणच नाही, तर भारताच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान देण्यासाठी परदेशातील भूमीचा वापर केला जात आहे. कॅनडा हा खलिस्तान चळवळीचा बालेकिल्ला मानला जातो. १९७० च्या दशकात कॅनडामध्ये खलिस्तान चळवळीबाबत पहिल्यांदाच टपाल तिकिटे जारी करण्यात आली. येथेच खलिस्तान्यांनी पहिल्यांदाच त्यांचे चलन जारी केले. सध्या खलिस्तान चळवळीचे अनेक नेते कॅनडामध्ये राहतात.

कॅनडाचे माजी पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनीही खलिस्तान्यांना उघडपणे पाठिंबा दिला होता. ट्रुडोच्या धोरणामुळे कॅनडा आणि भारताने राजनैतिक संबंध संपवले होते. मात्र, ट्रुडोची सत्ता गेल्यानंतर परिस्थिती बदलली. कॅनडाचे नवे पंतप्रधान कार्नी दोन्ही देशांमधील राजनैतिक संबंध सुधारण्यावर भर देत आहेत. अलीकडेच, कॅनडा आणि भारताने खलिस्तानवाद्यांवर कारवाई करण्यासाठी कराराचा प्रस्ताव तयार केला होता. या प्रस्तावानुसार, दोन्ही देशांच्या एजन्सी एकमेकांशी गुप्त माहिती सामायिक करू शकतील. या निर्णयामुळे सीमापार गुन्हेगारी, दहशतवाद, कट्टरतावाद आणि संघटित गुन्हेगारी यासारख्या मुद्द्यांवर संयुक्तपणे काम केले जाईल.