छोटासा मुद्दा ठरणार सरकार उलथवून टाकण्यास कारणीभूत, इस्रायलच्या राजकारणात 'मोठा ट्विस्ट'

Israel PM Benjamin Netanyahu Tention: पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांचे सरकार सध्या एका अशा मुद्द्यामुळे हादरले आहे, ज्याचे राजकीय परिणाम मोठे असू शकतात.

Israel PM Benjamin Netanyahu Tention: इस्रायल आणि हमास यांच्यातील संघर्ष अद्यापही पूर्ण थांबलेला नाही. त्यातच इस्रायल सरकार सध्या एका अशा मुद्द्यामुळे हादरली आहे, ज्याचे राजकीय परिणाम मोठे असू शकतात. गाझा युद्धादरम्यान इस्रायली सैन्य सैनिकांच्या तीव्र कमतरतेशी झुंजत होते. त्यातच आता पंतप्रधान नेतन्याहू यांच्या सरकारला त्यांच्याच स्वतःच्या मित्रपक्षांच्या विरोधाला सामोरे जावे लागत आहे. हा मुद्दा रूढी-परंपरा मानणाऱ्या असा ज्यू समुदायाशी संबंधित असून या 'हरेदी' समुदायाला सैन्यात भरतीसाठी दिलेली सूट संपवण्याचा मुद्दा आहे.

नेतन्याहू यांची खूर्ची धोक्यात?

हरेदी तरुणांवर अटकेचा धोका निर्माण होताच नेतान्याहू सरकारचे दोन आधारस्तंभ असलेले, शास आणि संयुक्त तोराह यहुदी धर्म हे संतप्त झाले. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की जर येशिवाच्या विद्यार्थ्यांना अटक झाली, तर ते सरकारचा पाठिंबा काढून घेतील. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की नेतन्याहू यांची खुर्ची धोक्यात आहे.

लष्कराची कठोर भूमिका, हरेदी समुदायात संताप

सक्तीच्या लष्करी सेवेसाठी आदेश असूनही रूजू होत नसलेल्यांविरोधात तक्रार न करणाऱ्या तरुणांवर इस्रायली लष्कराने (IDF) अलिकडेच कारवाई सुरू केली आहे. लष्करी पोलीस आता अशा तरुणांना त्यांच्या घरातून उचलत आहेत. हा नियम प्रत्येक नागरिकाला लागू आहे. परंतु हरेदी नेत्यांचा आरोप आहे की त्यांच्या समुदायाला जाणीवपूर्वक लक्ष्य केले जात आहे. शास आणि यूटीजे यांनी स्पष्ट केले आहे की जर येशिवा विद्यार्थ्यांची अटक सुरू राहिली तर ते सरकारचा पाठिंबा काढून घेतील. अशा परिस्थितीत नेतन्याहू यांचे सरकार कोसळण्याची दाट शक्यता आहे. गोंधळ इतका वाढला आहे की हरेदी पक्षांनी लष्करप्रमुख इयाल झमीर यांच्यावर सरकार उलथवून टाकण्याचा कट रचल्याचा आरोपदेखील केला आहे.

हरेदी कोण आहेत आणि वाद का वाढला?

१९४८ मध्ये इस्रायलच्या स्थापनेच्या वेळी हरेदी समुदायाला त्यांच्या धार्मिक गोष्टींमुळे लष्करी सेवेतून सूट देण्यात आली होती. पण २०२३ मध्ये हमासच्या हल्ल्यानंतर परिस्थिती बदलली. देश युद्धात ढकलला गेला, तेव्हा हरेदी तरुणांना सूट देण्यात आली. त्यामुळे सामान्य इस्रायली नागरिकांमध्ये असंतोष वाढत गेला. त्यानंतर सक्तीच्या लष्करी सेवेबाबत लष्कर कठोर झाल्याचे सांगितले जात आहे.