NO, NO, NO..; चार मित्रदेशांचा डोनाल्ड ट्रम्पंना धक्का, होर्मुझ संकटात अमेरिका एकटा पडला

Iran-US Crisis: स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ हा जगातील ऊर्जा पुरवठ्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा समुद्री मार्ग मानला जातो.

Iran-US Crisis: जगातील अत्यंत महत्त्वाच्या व्यापारमार्गांपैकी एक असलेल्या स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ परिसरात इराणसोबत वाढलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना मोठा धक्का बसला आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीच्या सुरक्षेसाठी युद्धनौका पाठवण्याचे आवाहन ट्रम्प यांनी केले होते, मात्र जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण कोरिया यांसारख्या प्रमुख सहयोगी देशांनी या प्रस्तावाला स्पष्ट नकार दिला आहे.

ट्रम्प यांनी सोशल मीडियाद्वारे चीन, फ्रान्स, जपान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटन आणि इतर देशांना आवाहन केले होते की, त्यांनी या महत्त्वाच्या समुद्री मार्गाच्या सुरक्षेसाठी आपल्या नौदल जहाजांची तैनाती करावी. मात्र अनेक देशांनी या मोहिमेत सहभागी होण्यास अनिच्छा दर्शवली आहे.

जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यासाठी महत्त्वाचा मार्ग

स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ हा जगातील ऊर्जा पुरवठ्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा समुद्री मार्ग मानला जातो. या मार्गातून जगातील मोठ्या प्रमाणावर तेल आणि नैसर्गिक वायूची वाहतूक केली जाते. ट्रम्प यांनी असा युक्तिवाद केला की, अनेक देशांचे तेल आणि व्यापार या मार्गावर अवलंबून असल्यामुळे त्याच्या सुरक्षेची जबाबदारीही त्यांनी घ्यावी. 

जपानकडून स्पष्ट नकार

या प्रस्तावाला सर्वात मोठा धक्का जपानकडून बसला. जपान सरकारने स्पष्ट केले की, होर्मुज सामुद्रधुनीत कोणत्याही प्रकारच्या सागरी सुरक्षा मोहिमेत सहभागी होण्याचा सध्या विचार नाही. जपानच्या पंतप्रधान कार्यालयाने सांगितले की, अमेरिकेकडून अधिकृत विनंती अद्याप मिळालेली नाही. तसेच सध्याच्या परिस्थितीत नौदल पाठवणे शक्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. जपान आपल्या ऊर्जा गरजांसाठी इराण आणि आखाती देशांवर अवलंबून असल्याने थेट संघर्ष टाळण्याची भूमिका घेत असल्याचे मानले जात आहे.

ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण कोरियाचीही माघार

प्रशांत महासागर क्षेत्रात अमेरिकेचा विश्वासू सहयोगी मानल्या जाणाऱ्या ऑस्ट्रेलियानेही ट्रम्प यांची मागणी नाकारली आहे. ऑस्ट्रेलियन सरकारने होर्मुझमध्ये युद्धनौका पाठवण्याचा कोणताही निर्णय नसल्याचे स्पष्ट केले. दुसरीकडे, दक्षिण कोरियाने सावध भूमिका घेतली. सियोल प्रशासनाने या विनंतीचे बारकाईने परीक्षण केले जाईल असे म्हटले असले तरी, सध्या युद्धनौका पाठवण्याची कोणतीही योजना नसल्याचे स्पष्ट केले.

युरोपीय देशांचाही सहभाग टाळण्याचा निर्णय

ब्रिटन आणि फ्रान्ससारख्या युरोपीय देशांनीही या अमेरिकन उपक्रमात रस दाखवला नाही. इराणबाबत अमेरिकेच्या धोरणामुळे मोठ्या प्रादेशिक संघर्षात अडकण्याची शक्यता टाळण्याचा प्रयत्न या देशांकडून केला जात असल्याचे दिसते. दरम्यान, तज्ज्ञांच्या मते, ही घटना जागतिक स्तरावर अमेरिकेच्या घटत्या प्रभावाचे संकेत देणारी ठरू शकते.