इराणने इस्लामाबादमध्ये अमेरिकेसमोर ठेवल्या ४ कडक अटी; आता चेंडू बायडेन-ट्रम्पच्या कोर्टात

इस्लामाबादमध्ये सुरू असलेल्या अमेरिका-इराण शांतता चर्चेत इराणने ४ प्रमुख अटी ठेवल्या आहेत.

पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबादमध्ये सुरू असलेल्या अमेरिका आणि इराणमधील हाय-व्होल्टेज शांतता चर्चेने आता निर्णायक वळण घेतले आहे. इराणच्या शिष्टमंडळाने पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांच्या माध्यमातून अमेरिकेसमोर चार अशा मागण्या ठेवल्या आहेत, ज्यावर संपूर्ण जगाचे अर्थकारण आणि सुरक्षा अवलंबून आहे. दरम्यान, अमेरिकेनेही इराणची जप्त केलेली मालमत्ता मुक्त करण्याचे संकेत देऊन चर्चेची दारे उघडली आहेत.

इराणच्या 'त्या' ४ प्रमुख मागण्या कोणत्या?

इराणी प्रतिनिधींनी अत्यंत स्पष्ट शब्दांत आपल्या अटी मांडल्या आहेत:

गोठवलेली संपत्ती मुक्त करा: कतार आणि इतर विदेशी बँकांमध्ये अडकलेली इराणची अब्जावधींची मालमत्ता त्वरित रिलीज करावी.

लेबनॉनमध्ये युद्धविराम: लेबनॉनमध्ये इस्रायलचे सुरू असलेले हल्ले तातडीने थांबवावेत.

हॉर्मुझवर मर्यादा आणि टॅक्स: हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून दिवसाला फक्त १५ जहाजे जातील आणि त्यांच्यावर 'ट्रान्झिट फी' आकारली जाईल.

अमेरिकन सैन्याची माघार: आखाती देशांमधून अमेरिकन सैन्याने पूर्णपणे माघार घ्यावी.

'इजरायल फर्स्ट' की 'अमेरिका फर्स्ट'?

इराणचे प्रथम उपराष्ट्रपती मोहम्मद रेझा आरिफ यांनी अमेरिकेला थेट बजावले आहे की, "जर ही चर्चा 'अमेरिका फर्स्ट' या विचाराने होत असेल, तर समझोता शक्य आहे. पण जर 'इजरायल फर्स्ट' हे धोरण राबवले गेले, तर कोणताही करार होणार नाही." इराणने इशारा दिला आहे की, चर्चा फिस्कटली तर आम्ही आमची संरक्षण यंत्रणा अधिक मजबूत करू, ज्याचे परिणाम जगाला भोगावे लागतील.

१५ दिवसांची डेडलाईन अन् ४८ तासांचा थरार

इराणच्या सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेने या चर्चेसाठी १५ दिवसांची मुदत दिली आहे. त्यातील पुढील ४८ तास अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहेत. या ४८ तासांत अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जेडी वेंस, जेरेड कुशनर आणि इराणचे प्रतिनिधी यांच्यात होणाऱ्या हालचालींवरून युद्ध थांबणार की भडकणार, याचा फैसला होईल.

इस्लामाबादला छावणीचे स्वरूप

या चर्चेच्या गांभीर्यामुळे इस्लामाबाद आणि रावलपिंडीमध्ये कडेकोट सुरक्षा तैनात करण्यात आली आहे. इराणच्या विमानांना पाकिस्तानी हवाई हद्दीत एवाक्स आणि लढाऊ विमानांचे संरक्षण देण्यात आले होते. आता अमेरिकन शिष्टमंडळ इराणच्या या अटींवर काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण जगाचे डोळे लागले आहेत.