युद्ध थांबवण्यासाठी इराणचा 'मास्टर प्लॅन'; अमेरिकेसमोर ठेवली तगडी अट, नेमकं काय घडलं?

इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेजेश्कियान यांनी युद्ध थांबवण्यासाठी अमेरिकेसमोर सुरक्षेची गॅरंटी आणि तात्काळ युद्धविराम या अटी ठेवल्या आहेत.

गेल्या काही महिन्यांपासून पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेल्या युद्धाच्या ज्वाळा आता शांत होण्याची चिन्हे दिसत असली, तरी इराणने यासाठी अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. "आम्हाला युद्ध नको आहे, पण जर शांतता हवी असेल तर भविष्यात आमच्यावर हल्ले होणार नाहीत, याची ठोस लेखी गॅरंटी द्या," अशा शब्दांत इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेजेश्कियान यांनी अमेरिकेसह पाश्चात्य राष्ट्रांना ठणकावून सांगितले आहे.

शांततेसाठी पहिली अट: तात्काळ युद्धविराम

इराणच्या सरकारी वाहिनीने दिलेल्या माहितीनुसार, मंगळवारी युरोपियन परिषदेचे अध्यक्ष अँटोनियो कोस्टा यांच्याशी झालेल्या चर्चेदरम्यान पेजेश्कियान यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. "परिस्थिती सामान्य करण्यासाठी सर्वात पहिले पाऊल म्हणजे तात्काळ हल्ले थांबवणे. जोपर्यंत गोळीबार आणि हल्ले थांबत नाहीत, तोपर्यंत कोणतीही शांतता चर्चा यशस्वी होऊ शकत नाही," असे पेजेश्कियान यांनी स्पष्ट केले. इराणने कधीही तणाव वाढवलेला नाही, मात्र आपल्या सार्वभौमत्वाचे रक्षण करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत, असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले.

अमेरिकन लष्करी तळांना लक्ष्य करणे ही आमची मजबुरी!

शेजारील देशांमधील अमेरिकन लष्करी तळांवर इराणकडून होणाऱ्या हल्ल्यांबाबत बोलताना राष्ट्राध्यक्षांनी एक महत्त्वाचा युक्तिवाद केला. ते म्हणाले की, "आम्ही शेजारी देशांच्या सीमांचा आदर करतो. मात्र, ज्या देशांनी आपल्या जमिनीचा वापर इराणविरुद्ध हल्ले करण्यासाठी अमेरिकेला करू दिला, त्यांच्यावरील आंतरराष्ट्रीय जबाबदारीचे ते उल्लंघन आहे. अशा परिस्थितीत स्वसंरक्षणासाठी अमेरिकन तळांना लक्ष्य करणे ही इराणची मजबुरी बनली आहे."

युरोपियन युनियनच्या दुटप्पी भूमिकेवर टीका

पेजेश्कियान यांनी यावेळी युरोपियन युनियनवर सडकून टीका केली. इराणवर होणाऱ्या लष्करी कारवायांची युरोपने उघडपणे निंदा केली नाही, याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. युरोपने केवळ स्वतःच्या सोयीचे राजकारण न करता आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या आधारावर आपली भूमिका घ्यावी, असा सल्लाही त्यांनी दिला.

युरोपियन परिषदेचे आश्वासन

दरम्यान, अँटोनियो कोस्टा यांनी इराणला आश्वासन दिले की, युरोपियन युनियनच्या सदस्य देशांनी इराणविरुद्धच्या कोणत्याही आक्रमक कारवाईला पाठिंबा दिलेला नाही. उलट, अशा कारवाया आंतरराष्ट्रीय नियमांचे उल्लंघन असल्याचे त्यांनी मान्य केले. प्रादेशिक तणाव कमी करून राजकीय आणि आर्थिक नुकसान टाळणे ही काळाची गरज असल्याचे कोस्टा यांनी नमूद केले.