अमेरिकेविरोधात इराणने ठोठावला संयुक्त राष्ट्राचा दरवाजा, आता न्यायालयीन लढाई

इराणशी केलेल्या अणूकरारातून अमेरिका बाजूला होईल असे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी मे महिन्यात स्पष्ट केले.

द हेग, नेदरलँडस- अमेरिकेच्या डोनल्ड ट्रम्प प्रशासनाने लादलेल्या निर्बंधांच्या विरोधात इराणने संयुक्त राष्ट्राच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. त्यामुळे आता न्यायालयात लढाईचा निर्णय इराणने घेतला आहे.
इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टीसकडे इराणने जुलै महिन्यातच तक्रार दाखल केली. 1955 साली इराण व अमेरिका यांच्यामधील ट्रीटी ऑफ अमायटी कराराचे 8 मे रोजी ट्रम्प प्रशासनाने निर्बंध लादून उल्लंघन केले अशी तक्रार इराणने केली आहे.

या निर्बंधांचे कायदेशीर स्थान तपासून पाहावे तसेच ही निर्बंध इराणच्या हिताच्या दृष्टीने तात्काळ रद्द करावेत अशी मागणी इराणने न्यायालयात केली आहे. इराणशी केलेल्या अणूकरारातून अमेरिका बाजूला होईल असे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी मे महिन्यात स्पष्ट केले. तसेच इराणवर पुन्हा निर्बंध लादण्याची घोषणाही त्यांनी केली. इराणशी संबंध ठेवणाऱ्या इतर देशांनाही परिणाम भोगावे लागतील अशा सूचना अमेरिकेने इतर देशांना दिल्या. तसेच नोव्हेंबर महिन्याच्या सुरवातीपर्यंत सर्व देशांनी इराणकडून होणारी तेल आयात थांबवावी असेही अमेरिकेने या देशांना सांगितले होते.

इराणची बाजू मांडणारे मोहसेन मोहेबी यांनी कोर्टाला सांगितले, 'ट्रम्प प्रशासनाचा हा निर्णय म्हणजे 1955 सालच्या कराराचा भंग आहे आणि त्यामागे इराणच्या अर्थव्यवस्थेचे शक्य तितके नुकसान करण्याचा उद्देश आहे.'
2015 साली इराणशी करण्यात आलेल्या अणुकरारामुळे इराणच्या अणूकार्यक्रमावर बंधने लादण्यात आली आणि त्याबदल्यात अमेरिकेने लादलेले निर्बंध मागे घेतले. तसेच इतर आंतरराष्ट्रीय निर्बंधही मागे घेण्यात आले होते.
मात्र या करारात इराणच्या बॅलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम आणि मध्यपूर्वेत सीरिया व इतर देशांमध्ये इराणच्या हालचालींचा यामध्ये समावेश नव्हता. त्यामुळे ट्रम्प यांनी या कराराचा नेहमीच विरोध केला होता. हा अत्यंत वाईट करार आहे असं त्यांचं मत आहे. 

आपली बाजू मांडताना मोहाबी म्हणाले,'' इराणवर पुन्हा निर्बंध लादणे अयोग्य आहे. 2015 च्या कराराच्या सर्व नियमांचे पालन इराण करत आहे. हे निर्बंध इराणची अर्थव्यवस्था आणि समाजाला अस्थिर करत आहेत. त्यामुळे मध्यपूर्वेत अस्थैर्य येऊ शकते.'' हा खटला आंतरराष्ट्रीय कोर्टाच्या न्यायकक्षेत येतच नाही अशी भूमिका अमेरिकेने घेतली आहे. मंगळवारी अमेरिका आपली बाजू मांडणार आहे.